नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा

देशभरात सुमारे २ वर्षांपूर्वी नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा नव्या तरतुदी नुसार लागू झाला. या नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्या मुळे ग्राहकांचे व्यापक प्रमाणात हितरक्षण होत आहे, असे मत ग्राहक पंचायतीचे नगर जिल्हा अध्यक्ष गजेंद्र क्षीरसागर यांनी व्यक्त केले.

भारतीय ग्राहक चळवळीचे जनक व ग्राहक पंचायतीचे संस्थापक अध्यक्ष बिंदुमाधव जोशी यांच्या अथक परिश्रमातून ग्राहक संरक्षण कायदा आपल्या देशात १९८६ सालापासून लागू झाला. त्यामुळे ग्राहक शोषण मुक्तीचं एक पर्व सुरू झाले.

त्यानंतर या कायद्यात काळानुरूप अनेक बदल होणे गरजेचे होते. गेल्या काही वर्षांपासून ग्राहकांच्या फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत, या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने उचललेले हे महत्त्वाचं पाऊल म्हणावे लागेल.

ग्राहक तक्रारींची वाढलेली व्याप्ती, ग्राहक न्यायालयांना दिलेले वाढीव अधिकार, केवळ दंड किंवा भरपाईऐवजी सदोष किंवा बनावट उत्पादनाबद्दल उत्पादक व विक्रेत्यास तुरुंगातही धाडणे, फसव्या अथवा अतिरंजित जाहिरातीबद्दल उत्पादकाप्रमाणेच, ती जाहिरात करणाऱ्या ‘सेलिब्रिटीं’ ना ही जबाबदार धरणे आणि दाव्याचा निकाल देण्यापूर्वी प्रकरण मध्यस्थीने सोडविण्याचा प्रयत्न करणे ही या कायद्याची ठळक वैशिष्ठ्ये आहेत.

हा कायदा, सर्व प्रकारच्या, वस्तू व सेवा यांना लागू आहे. जो व्यक्ती मोबदला देऊन वस्तू किंवा सेवा खरेदी करतो, तो ग्राहक समजण्यात येतो. यामध्ये, उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय करणाऱ्यांचा समावेश होतो. ग्राहकाने कोठेही खरेदी केली, तरी तो ज्या ठिकाणी राहतो किंवा नोकरी, व्यवसाय करतो, तेथील ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करू शकतो.

या कायद्यानुसार ग्राहकाला कोणत्याही जिल्ह्यात दावा दाखल करून दाद मागता येते. मंचाचे नांव जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग असे करण्यात आले आहे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे बिल्डर, विमा कंपनी, रेल्वे, टुर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपनी, मोबाईल कंपनी, बँका आणि पुरवठादार संस्थांनी दिलेल्या सदोष सेवेच्या विरोधात दाद मागता येते. पूर्वी वीस लाखांपेक्षा जास्त ते एक कोटी रु.च्या किमतीच्या वस्तूंची फसवणूक झाल्यास ग्राहकाला राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे दाद मागावी लागत असे. आता जिल्हा ग्राहक आयोगात एक कोटी रु.पर्यंतच्या तक्रारी दाखल करता येतात.
तर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात एक कोटी रु.पेक्षा अधिक व १० कोटी रु. रकमेपर्यंतच्या तक्रारी दाखल करता येतात.

– महत्त्वपूर्ण तरतुदी -:
ऑनलाइन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा प्रथमच नव्या कायद्यात समावेश झाला आहे.

कायदा स्वागतार्ह :-
नवीन कायदा स्वागतार्ह असून, ग्राहकांना याचा फायदा होत आहे. नवीन कायद्याने ग्राहक व्याख्या अधिक व्यापक केली आहे. या कायद्यानुसार ग्राहकांना नुकसान भरपाईची मोठी रक्कम मागता येते. मात्र, त्यासाठी पक्षकार आणि वकिलांना सबळ पुरावे दाखल करावे लागतात. सदर कायद्यामध्ये, 2 वर्षांमध्ये, ग्राहक राहतो किंवा जेथे नोकरी /व्यवसाय करतो, त्याठिकाणी, तक्रार करू शकतो.

तक्रार सादर, केल्यापासून, 21 दिवसात, दाखल करून घेण्यासंदर्भात, कारवाई करावयाची आहे. अन्यथा तक्रार दाखल करून घेण्यात आली, असे मानण्यात येईल. पुढील 21 दिवसांमध्ये विरुद्ध पक्ष यांना नोटीस पोहचावयाचा आहे व तेंव्हापासून/ प्राप्त झाल्यापासून, 3 महिन्यामध्ये, निर्णय द्यावयाचा आहे.

सुनावणीचे दिवशी ग्राहक, अनुपस्थित राहिला, तरी तक्रार खारीज न करता, तक्रार व कागदपत्रे, याआधारे, निर्णय द्यावयाचा आहे.

तक्रार, एडमिशन स्टेज ला, सुद्धा, निकाली काढता येईल, मात्र, ग्राहकाचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय, तक्रार खारीज करता येणार नाही.

हा कायदा, सर्व प्रकारच्या, वस्तू व सेवा, यांना लागू आहे. जो व्यक्ती, मोबदला देऊन वस्तू किंवा सेवा खरेदी करतो, तो ग्राहक समजण्यात येतो. यामध्ये, उदरनिर्वाहासाठी, व्यवसाय, करणाऱ्यांचा, समावेश होतो. यापेक्षा, मोठे व्यावसायिक ग्राहक होत नाही. फेरविक्रीसाठी, खरेदी करणारा ग्राहक होत नाही.

कमीत कमी, तारखांमध्ये व जलद निर्णय करणे, हा कायद्याचा आत्मा आहे. ग्राहकांना दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती दाखवल्यास कारवाई केली जाते. तसेच ऑनलाईन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांनी लुबाडणूक केल्यास त्यांना चाप बसतो.

कायदा झाला हे ठीक, परंतु त्याची तंतोतंत आणि तातडीने अंमल बजावणी होणे आवश्यक आहे. तरच कायदा निर्मितीचा उद्देश सफल होतो, असे ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र ने म्हटले आहे.

– टीम एनएसटी. ☎️ 9869484800