आज 77 वा भारतीय प्रजासत्ताक दिन आहे. या निमित्ताने हा विशेष लेख.
प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.
— संपादक
भारताला स्वातंत्र्य मिळालं खरं, पण ते प्राप्त करण्यामागे अनेकांचे बलिदान, त्याग अन् परिश्रम होते. महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली अहिंसा व सत्याग्रहाच्या मार्गाने जनतेने लढा दिला, तर क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके, भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव, चाफेकर बंधू, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सारख्या क्रांतिकारकांनी शस्त्र हाती घेऊन इंग्रजांशी सामना केला. अखेर १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिश राजवट संपुष्टात येऊन आपला देश स्वतंत्र झाला.
लोकशाही शासन व्यवस्था स्विकारलेल्या आपल्या देशाचा राज्यकारभार सनदशीर मार्गाने चालविण्यासाठी राज्य घटना तयार करणं क्रमप्राप्त होते.
नवराष्ट्राची वाटचाल कशी व्हावी; तेथे कशाप्रकारे शासन असावे; कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ, न्याय मंडळ यांचे अधिकार व कार्य प्रणाली कशी असावी; राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ; तसेच राज्यपाल, मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ यांचे अधिकार व कर्तव्य कोणती; नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, त्यांच्या रक्षणाची हमी व नागरिकांची कर्तव्ये यासंबंधी मार्गदर्शन करणारी सनद म्हणजे राज्य घटना होय.
या पार्श्वभूमीवर राज्य घटना तयार करण्यासाठी डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली घटना समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यांनी स्वतः कायदेतद्य असलेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्य असलेली मसुदा समिती स्थापन केली . डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विविध देशांचे दौरे करून तेथील राज्य घटनांचा अभ्यास केला.
याशिवाय देशांतर्गत विविध राज्यांच्या भाषा, भौगोलिक परिस्थिती व संस्कृतीची माहिती संकलित करण्यासाठी राज्यांचा अभ्यास दौराही केला. प्रत्यक्षात या कामास २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी सुरुवात झाली. हे काम अविरतपणे २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस चालले. यात ४१३ कलमे व १२ परिशिष्टे यांचा समावेश करण्यात आला. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीने या राज्य घटनेचा स्वीकार केला. त्यानंतर २६ जानेवारी १९५० पासून राज्य घटना अमलात येऊन भारत देश प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून उदयास आले. देशाने एका नव्या युगात प्रवेश केला. या नवनिर्मित राज्यघटनेच्या माध्यमातून सर्वधर्मीय स्त्री पुरुष नागरिकांना मूलभूत अधिकार बहाल करण्यात आले.
भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती केल्याबद्दल घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांनी मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अभिनंदन केलं. यावेळी भरलेल्या राष्ट्रीय काँग्रेसच्या महासभेला संबोधित करताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, “राज्यकर्त्यांनी देशाशी प्रामाणिक राहून भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी भरीव योगदान द्यावे. तसेच भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्याने प्रत्येक जातीधर्माविषयी समान आदरभाव असावा. प्रजासत्ताक राज्य निर्मितीसाठी राजकीय लोकशाहीला सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची जोड द्यावी. राज्यघटना, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा राज्यकर्त्यांसह नागरिकांनी आदर करावा. आपल्या पसंतीचा लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी राज्यघटनेने सर्वधर्मीय नागरिकांना मतदानाचा अधिकारबहाल केला आहे. कुठल्याही नागरिकांवर अन्याय झाल्यास त्याला न्यायालयात दाद मागण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे”. न्यायाचे राज्य निर्माण करण्याचा घटनाकारांचा उद्देश होता, हे यावरून आपल्या लक्षात येते.
प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आपल्या श्रद्धेनुसार देवाची उपासना करण्याकरिता धार्मिक स्वातंत्र्या चा अधिकार प्रदान करण्यात आला. तथापि, राज्य हे कोणत्याही धर्माशी घटनात्मकदृष्ट्या बांधील नाही वा कुठल्याही धर्मात हस्तक्षेप करत नाही. याशिवाय कुठल्याही विषयावर आपले मत व्यक्त करण्यासाठी नागरिकांना घटनेने विचार स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. तथापि, विचार स्वातंत्र्याचा वापर करताना इतरांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होणार नाही, याची प्रत्येकाने खबरदारी घ्यावी. महत्वाचे म्हणजे आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी नागरिकांना उद्योग- व्यवसाय करण्याचा अधिकारही बहाल करण्यात आला आहे. स्री-पुरुष, गरीब- श्रीमंत, स्पृश्य- अस्पृश्य, कामगार -मालक असा भेदाभेद न करता, भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना समान अधिकार-समान संधी प्रदान केली आहे. अत: वरील बाबींकडे पाहिल्यास संसदीय लोकशाही ही खऱ्या अर्थाने आदर्श राज्यपद्धती आहे, हे सिद्ध होते.
घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लिखित भारतीय घटनेत मागासवर्गीयांना राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिलं आहे. इतकेच नव्हे तर, मागास वर्गीय जाती-जमाती, आर्थिकदृष्या दुर्बल घटक, अपंग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना शैक्षणिक व आर्थिक सवलती, सोयी-सुविधा घटनेच्या माध्यमातून प्रदान करण्यात आल्या आहेत. हॉटेल्स, सार्वजनिक करमणुकीची स्थळे, धार्मिक ठिकाणे येथे भेदाभेद न करता प्रत्येकाला प्रवेश दिला जातो. अस्पृश्यता पाळणे हा फौजदारी गुन्हा आहे, असे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. घटनेच्या माध्यमातून घटनाकारांनी विविध संप्रदाय, भाषा, प्रांत, संस्कृती, परंपरा असलेल्या आपल्या देशात विविधतेतून एकता प्रस्थापित करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळेच संसदीय लोकशाही ही सर्व धर्मियांसाठी अन् समाजामधील सर्वच थरांतील नागरिकांसाठी वरदान ठरली आहे.
प्रत्येक नागरिकाने देशाप्रती कर्तव्याची जाणीव ठेऊन भारताचे सार्वभौमत्व, अखंडता व एकात्मता यांचे रक्षण करणे; सार्वजनिक संपत्तीची जपवणूक करणे; सांस्कृतिक वारसाचे जतन करणे; अरण्य, सरोवर, नद्या, वन्यजीवसृष्टी या नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करणे; राष्ट्रीय एकात्मतेची जोपासना करणे आणि वेळप्रसंगी देश रक्षणाच्या कार्यात सहभागी होणे, ही मूलभूत कर्तव्ये पार पाडावीत, हा मोलाचा सल्ला घटनाकारांनी नागरिकांना दिला आहे. तात्पर्य, प्रत्येक नागरिकाने भारतीय प्रजासत्ताकाचा सन्मान करून त्याला अधिक मजबूत करण्यासाठी कटिबध्द व्हावे. त्याबरोबरच देशाचा नावलौकिक वाढेल यासाठी सदैव प्रयत्नशील रहावे, म्हणजे भारतीय प्रजासत्ताक दिन साजरा करणे खऱ्या अर्थानं सार्थक ठरेल.भारतातील सर्वधर्मीय नागरिकांना प्रजासत्ताक दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा ! भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू होवो !
जय हिं 🇨🇮.जय 🚩महाराष्ट्र !
— लेखन : रणवीर राजपूत.
निवृत्त जिल्हा माहिती अधिकारी, ठाणे.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ +91 9869484800