आपल्या देशात सध्या शिक्षणात हिंदी भाषेच्या सक्ती वरून रणकंदन सुरू आहे. कोणत्याही विषयाचे राजकारण केल्याशिवाय आपल्याला, त्यातही पुढारी मंडळींना चैन पडत नाही. या चर्चेला मग वाटेल तसे फाटे फुटत जातात. विषयाचे गांभीर्य, महत्व समजून न घेता या चर्चा भरकटत जातात. त्याला खतपाणी घालण्याचे काम व्यवस्थितपणे माध्यमे करीत असतात.
पण असे धोरणात्मक निर्णय घेताना एक मूल तत्व लक्षात घेतले पाहिजे. ते म्हणजे सक्ती करून कोणताही कार्यभाग कधीही साध्य होत नाही. आपल्या देशात तशीही विविध राज्यामुळे भाषेची, संस्कृतीची, परंपरेची, दर्जाची भिन्नता भरपूर प्रमाणात आहे. राष्ट्र एक असले तरी अनेक बाबतीत विविध राज्यात मतभेद आहेत. शिवाय वेगवेगळ्या पक्षाची, विचाराची सरकारे राज्यात, केंद्रात असल्याने हा भेदभाव अनेक पातळीवर उसळून येतो. त्यामुळे केंद्राला एखादे धोरण देश पातळीवर राबवायचे असेल तर राज्य सरकारांना, विविध राजकीय पक्षांना विश्वासात घेणे, सर्व मुद्द्यावर चर्चा करणे, मुख्य म्हणजे दुसऱ्याची बाजू ऐकून, समजून घेणे गरजेचे असते. पण तसे होताना दिसत नाही.
नेमके नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करतानाही हे घडलेले नाही. त्यामुळे तामिळनाडू, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, केरळ अशा राज्यांनी नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाकडे चक्क पाठ फिरवली. त्यांना समजावण्याचे, सामावून घेण्याचे प्रयत्न (सर्व समावेशकता हा प्रमुख पैलू असूनही) झाले नाहीत हे (कटू) सत्य. त्यात आता हिंदी च्या सक्तीने आगीत तेल ओतले आहे.
खरे तर कुणी काय, कसे, केव्हा, कोणत्या भाषेत, कुठे शिकायचे हे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्याला हवे. शिक्षण हे विद्यार्थी केंद्रित हवे. कुणालाही कशाची सक्ती नसावी. तरच मुले आनंदाने शिकतील. शिक्षणातला आनंद हिरावला गेला की ते रटाळ होते.
भाषेचे महत्व प्रत्येकाने समजून घेणे गरजेचे आहे. प्रत्येकाचे मातृ भाषेवर प्रभुत्व हवेच. सुरुवातीचे शालेय शिक्षण मातृभाषेत झाले तर विविध विषयाच्या संकल्पना सहज समजतील. आपल्याकडे इंग्रजीचे नको तितके थोतांड सुरुवाती पासून माजले आहे. त्यामुळे सेंट, इंटरनॅशनल, ग्लोबल अशी विशेषणे लावलेल्या लाखो रुपये मासिक फी घेणाऱ्या खाजगी शाळेचा व्यावसायिक बाजार वाढला आहे. सुशिक्षित पालक देखील या शेकडो एकरात पसरलेल्या ए सी वर्ग असलेल्या, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना बळी पडताना दिसताहेत. यामागे भविष्यातील स्पर्धेची (खोटी) भीती कारणीभूत आहे.
परदेशात सर्व शिक्षण हे तेथील मातृभाषेतच होते. पण शालेय शिक्षणात इतर भाषेचे महत्व नाकारले जात नाही.प्राथमिक शिक्षणात गणित विद्यानापेक्षा प्रमुख भर भाषा शिकण्यावर असतो. उदाहरणार्थ नेदरलँड मध्ये मुले डच भाषेच्या सोबतीने स्पॅनिश, जर्मन, माद्रिन, फ्रेंच अशा इतर चार पाच भाषा शिकतात. व्यक्तिमत्व विकासात तुमचे विचार तुम्ही सहज सोप्या, सरस, भाषेत मुद्देसूद पद्धतीने कसे व्यक्त करता यावर अवलंबून असते. बोलण्या लिहिण्यात स्पष्टता हवी, सहजपणा हवा, शैली हवी. प्रवाही विचार हवे. तार्किक मुद्देसूद सहज समजेल पटेल अशी अभिव्यक्ती हवी. तुम्हाला गणित, सायन्स, संगणक, याचे नॉलेज किती आहे यापेक्षा तुमची लिहिण्या बोलण्याची अभिव्यक्ती किती सहज सुंदर स्पष्ट आहे हे महत्वाचे असते. त्यासाठी शाळे पासून मुलांनी विविध भाषेतील विविध प्रकारचे साहित्य आपल्या आवडीनुसार प्रचंड प्रमाणात वाचले पाहिजे. त्याचे सार लिहून काढण्याची मुलाना सवय लावली पाहिजे. त्यासाठी निबंध लेखन, वक्तृत्व, वादविवाद स्पर्धा, सामूहिक चर्चा हे फार गरजेचे आहे. हे पूर्वीचे शाळेतले संस्कार हळूहळू लोप पावत गेले. विशिष्ट प्रश्नाची, विशिष्ट वेळात, विशिष्ट उत्तरे लिहून विशिष्ट श्रेणी मिळवणे यालाच नको तितके फालतू महत्व आले. आज मुलाचे वाचन लेखन खूप कमी झाले आहे. ही खरेच चिंतेची बाब आहे. मधूनच एखादे धोरण आणून हिंदी म्हणा, किंवा स्थानिक भाषा म्हणा याची सक्ती करणे, हे चुकीचेच आहे. काही राजकीय आग्रह देखील हास्यास्पद वाटतात. स्थानिक भाषेत पाट्या लावा हा आग्रह असाच. इंग्रजी शब्द असले तरी चालतील. पण ते देवनागरीत लिहा ! जर मराठीचा आग्रहच करायचा तर बँक, पोस्ट ऑफिस, प्लॅटफॉर्म, रेल्वे, बस, पेन, कॅफे, पेन्सिल, मॉल, चेक, ड्राफ्ट, कॉलेज, इंजिनियरिंग, असे सगळे शब्द शुद्ध मराठीतच लिहा असा आग्रह केला तर तो जास्त संयुक्तिक ठरेल ! आता तर संगणक वापरा मुळे डिलिट, मेसेज, मेल, कॉपी, पेस्ट, रील, ईमोजी, मेमरी, अशा अनेक शब्दांना त्या त्या मातृ भाषेत प्रतीशब्द शोधणे म्हणजे तारेवरची कसरत ठरणार आहे. इथे लवचिक स्वीकार महत्वाचा.
प्रत्येक भाषा आपापल्या ठिकाणी श्रेष्ठ आहे. जितक्या जास्त भाषा तुम्ही शिकाल तितक्या विविध संस्कृती, साहित्य, इतिहास, याची तुम्हाला ओळख होईल. शिकण्यातली ही विविधता जास्त महत्वाची. त्यामुळे अमुक भाषेचा आग्रह, अन् तमुक भाषेला विरोध करणाऱ्यांनी समंजस धोरण स्वीकारून एकमेकांसमोर बसून,चर्चा करून सर्व समावेशक तोडगा काढला पाहिजे. भांडून, विरोध करून, मोर्चे काढून कालापव्यय होईल. चांगले काही साध्य होणार नाही.आपल्याला शहाणा समाज घडवायचा आहे. टोकाची भूमिका घेणारा अतिरेकी समाज नव्हे ! तेव्हा चला थोडे शहाणे होऊ या !
— लेखन : प्रा डॉ विजय पांढरीपांडे. माजी कुलगुरू, हैदराबाद.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800