महाराष्ट्रात सध्या, मुलांना पहिलीपासून तीन भाषा शिकविण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या काही प्रतिक्रिया दररोज प्रसिद्ध करण्याचा मानस आहे.
या दृष्टीने महाराष्ट्राबाहेरील राज्यात तसेच परदेशांमध्ये नेमके काय धोरण आहे, त्याचे फायदेतोटे या विषयी लेखन प्राप्त झाल्यास ते स्वागतार्ह आहे.
— संपादक
काय, कधी, कसे, किती शिकवायचे ? हेच खरे प्रश्न ??
शिक्षणाच्या क्षेत्रात तरी राजकारण आणता, येता कामा नये या बाबतीत मी आग्रही आहे. निवडून आलेल्या लोक प्रतिनिधींना, अन् त्यातही बहुसंख्य म्हणून सरकारात असलेल्यांना नियम, धोरण ठरविण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी हे करताना घेण्यात येणारे निर्णय सार्वजनिक जनहिताचेच असले पाहिजेत. त्यातही शालेय शिक्षणक्षेत्रासंबंधीचे नियम, धोरण ठरविताना विशेष काळजी घेतली पाहिजे. कारण यावर आख्या पिढीचे भवितव्य अवलंबून असते.
सध्या त्रिभाषा संबंधी गोंधळ सुरू आहे त्यात महत्वाचा मुद्दा अमुक एका भाषेला विरोध हा नाहीच. तर ती भाषा कधीपासून शिकवायची यावर आक्षेप आहे. म्हणजे मूळ मुद्दा या लेखाच्या शीर्षकात अंतर्भूत आहे. काय, कधी, किती, कसे शिकवायचे हा तो मुद्दा. मुलाची वयानुसार ग्रहण करण्याची क्षमता यावर मेडिकल, सायकॉलॉजिकल क्षेत्रात जगभर बरेच संशोधन झाले आहे. शिक्षण प्रणाली ठरविताना खरे तर त्याचाच उपयोग केला जातो. काळानुसार, बदलत्या परिस्थितीनुसार, उपलब्ध सोयी सुविधा नुसार त्यात सातत्याने स्वाभाविक बदल होत राहतात. मुलाची कौशल्य क्षमता वाढायला हवी हे सर्वमान्य तत्व. यात संवाद, लेखन कौशल्य अर्थातच महत्वाचे. इथे भाषा महत्वाची ठरते. मातृभाषेचे महत्व कुणीही नाकारू शकत नाही. जर एखाद्याला आपली मातृभाषा नीट बोलता लिहिता येत नसेल तर खरेच लाज वाटली पाहिजे. मातृभाषा शाळेत जाण्याअगोदर घरातून म्हणजे आई वडिलांकडून शिकली जाते. गंमत अशी की हे सुरुवातीचे घरचे शिक्षण कुठलेही व्याकरणाचे नियम न समजावता शिकले जाते.
मुले सायकल शिकतात तेव्हा खऱ्या अर्थाने ते न्यूटन चे, विज्ञानाचे, गणिताचे अनेक नियम अप्रत्यक्षपणे, अजाणता पाळत असतात. त्याशिवाय तोल सांभाळता येणार नाही. हेही शिक्षणच आहे ना ? याचा अर्थ कसलीही गुंतागुंत न करता अनेक गोष्टी आपण लहानपणी घरीच शिकत असतो.
खरे तर भाषेचा गोंधळ, त्यातले काठिण्य शाळेत गेल्यावर, व्याकरण शिकायला लागल्यावर सुरू होते ! संस्कृत, मराठी, हिंदी या आपल्या भाषांत त्या मानाने गोंधळ कमी आहे. मला नेमका संदर्भ आठवत नाही. पण एकदा एअर इंडिया च्या विमानात त्यांच्या पत्रिकेत मी एक सुंदर लेख वाचला होता. त्यात देवनागरी लिपी ही किती सोपी सहज आहे याचे सोदाहरण सुंदर विवेचन होते. मराठी, हिंदी या भाषांची लिपी एकच आहे थोड्या फार फरकाने. इंग्रजीत त्या मानाने गोंधळ जास्त.To चा उच्चार टू अन् you चा उच्चार यू. यात u ची काय गरज असा प्रश्न पडतो. स्पेलिंग च्या बाबतीत असे अनेक गोंधळ आहेत ज्याची उत्तरे इंग्रजी प्राध्यापकाकडूनही मिळत नाहीत.
ग्रीक भाषेतले स्पेलिंग आणिकच गोंधळ वाढविणारे. त्यात चक्क अल्फा, बीटा, गामा, थिटा ही गणितातली मंडळी येतात !हिंदीत काल अन् उद्या दोन्ही साठी कल हा एकच शब्द आहे. बंगालीत ही तेच. यामुळे मोठी झालेली, सुशिक्षित मंडळी इंग्रजी बोलताना चक्क चुकतात !
भाषेवर प्रभुत्व नसले तरी आपले म्हणणे दुसऱ्याला पटवून देण्यासाठी, संवाद साधण्यासाठी, व्यक्तिमत्व विकासासाठी उत्तम अचूक बोलता लिहिता येणे प्रत्येकासाठी गरजेचे आहे. इथे अलंकारिक, साहित्यिक, भाषा अपेक्षित नसते. व साधी, सरळ, सोपी, सहज, सरस भाषा प्रत्येकाला लिहिता वाचता यायला हवीच.
युरोप हा अनेक देशांचा समूह आहे. प्रत्येक देशाचे शासन, संस्कृती, भाषा, जीवन पद्धती सगळेच वेगळे. पण या सर्व देशात व्हिसाची गरज नसल्याने (युरोपात एका देशातून दुसऱ्या देशात जायला), इथली मुले मातृ भाषे व्यतिरिक्त इतर एकूण पाच भाषा शिकतात शाळेत ! म्हणजे मातृभाषा, इंग्रजी अन् इतर तीन भाषा. ही भाषा शिकवतानाच त्या अनुषंगाने इतिहास, भूगोल, संस्कृती हे शिकवले जाते. ते वेगळे विषय नसतात. सायन्स, गणित जरा उशिरा अन् तेही प्रात्यक्षिके, कृती, व्यवहार या माध्यमातून शिकवले जाते. हे सर्वांगीण विकासासाठी अधिक पोषक आहे. तिथे कुठेही मुलामध्ये परीक्षेचा ताण जाणवत नाही. अनेकदा तर परीक्षा कधी कशी घेतली हे मुलाना कळत देखील नाही. हे भूल देऊन शस्त्रक्रिया करण्यासारखे आहे ! गृहपाठ देखील फारसा नसतोच. अभ्यास म्हणजे स्वतः स्वतःहून शिकणे हा प्रकार असतो. याचा अर्थ पुस्तक वाचून या. मग आपण चर्चा करू.असे शिकण्याच्या प्रक्रियेत विद्यार्थी इन्व्हाल होणे, त्याचा सक्रिय सहभाग असणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे हा वन वे ट्रॅफिक असतो. सायन्स, गणिताच्या संकल्पना देखील मनोरंजक पद्धतीने सोप्या भाषेत, कृतीद्वारे समजावता येणे शक्य आहे. बिहार येथील खान सर किंवा आय आय टी कानपूरचे निवृत्त प्राध्यापक शर्मा ही बोलकी उदाहरणे. आपल्या राज्यातही काही निवडक शाळात असे प्रयोग यशस्वीरित्या राबवले जातात. ते सार्वजनिक व्हायरल व्हायला हवेत.
मातृभाषा, इंग्रजी बरोबर इतर कोणत्याही भाषा शिकणे केव्हाही चांगलेच. अमुकच भाषा अमुकच वेळी शिकली पाहिजे असा आग्रह नको. उलट हवे ते, हवे तेव्हा, हव्या त्या गतीने, पद्धतीने शिका पण आनंदाने शिका, असे लवचिक शैक्षणिक धोरण हवे.
सध्याच्या गोंधळाला शासनाचा हट्टी दुराग्रह कारणीभूत आहे. कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेताना, इतर पक्ष, त्या विषयातील सर्व विचारांचे तद्न्य, संबंधित वर्ग समूह यांना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे, विश्वासात घेणे आवश्यक असते. ते झाले नाही.
राष्ट्रीय म्हणविणारे शैक्षणिक धोरण अनेक राज्यांनी स्वीकारले नाही. त्यामागे शासनाचा अहंभाव, दुराग्रहच कारणीभूत आहे. सर्व पक्ष, राज्ये, तेथील मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, शिक्षण तद्न्य यांना विश्वासात घेऊन, एका टेबलावर विचार विनिमय करून ठरवले असते तर विरोधाचा प्रश्नच नव्हता. शिक्षणात सुधारणा व्हावी, आपल्या राज्यातील तरुण मुले जागतिक स्पर्धेसाठी सक्षम व्हावीत, सर्वांगानी विकसित व्हावी असे कुण्या पक्षाला, राज्याला वाटणार नाही ? केवळ वेब साईट वर सूचना मागवून चालणार नाही. ती पळवाट झाली.एकत्र बसून ठरवा. निर्णय घ्या. अन् त्यावर सर्वांच्या तिथल्या तिथे स्वाक्षऱ्या घ्या हवे तर ! याला लोकशाही प्रक्रिया म्हणतात. एरवी चांगले उत्तम अहवाल देखील फायली त धूळ खात पडून राहतात.
सध्याच्या भाषे संबंधित निर्णयात आणखी एक गफलत झाली आहे. शाळेचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. शाळा कॉलेजेस हे शैक्षणिक वेळा पत्रकाप्रमाणे चालतात. प्रवेश घेतला त्यावेळचे नियम कायदे लागू असतात. मधूनच बदलले की गोंधळ होतो. कोणता कायदा, कोणते नियम कोणत्या बॅच साठी, कुठल्या शैक्षणिक वर्षासाठी हा प्रश्न पडतो. त्यामुळे शाळा सुरू झाल्या तरी नियम बदलणे सुरू हे मुळात चुकीचे, नव्हे तर बेकायदेशीर आहे ! दुसरे म्हणजे दोन भाषा की तीन भाषा यापेक्षाही गंभीर प्रश्न शालेय शिक्षणा बाबतीत आहे, तसेच प्रलंबित आहेत. सरकारी शाळांची दयनीय अवस्था, मुलीसाठी स्वच्छता गृह, नव्या डिजिटल तंत्रासाठी इंटरनेट, संगणक, वीज.. मुख्य म्हणजे नियमित संख्येत सर्व विषयाचे उत्तम शिक्षक, विद्यार्थ्याची उपस्थिती, ग्रंथालय, अद्ययावत प्रयोगशाळा.. मुलांच्या मानसिक विकासासाठी समुपदेशनाची सोय, खेळाची साधने, त्यासाठी मैदान.. हे सारे शासनाने दिले आहे का ? असले तर ते हवे तसे कार्यान्वित होण्याच्या स्थितीत आहे का ?शालेय शिक्षकांना इतर सरकारी कामात गुंतवून विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणे योग्य आहे का ? याही गोष्टींचा गंभीर विचार करा.
तिसऱ्या महायुद्धाच्या तोंडावर उभ्या असलेल्या जगाला माणुसकी हाच आद्य धर्म पाळणाऱ्या सुजाण, प्रामाणिक, स्वच्छ चारित्र्याच्या नागरिकांची गरज आहे. असे नागरिक निर्माण करणारे शिक्षण मुलाना हवे आहे. ठरल्या वेळेत, ठराविक प्रश्नाची, ठराविक उत्तरे लिहून, योग्यतेपेक्षा जास्त गुणाची उधळण झालेले विद्यार्थी नको आहेत. प्रत्यक्ष क्षमते ऐवजी खोटी प्रमाणपत्रे मिरवणारी युवा पिढी नको आहे.
वेळीच सर्वांनी जागे व्हा.. आपसातील भांडणे, विरोध बाजूला सारून उत्तम योग्य शिक्षण या एकाच ध्येयासाठी एकत्र या.. ही सर्वांना हात जोडून नम्र विनंती.
— लेखन : प्रा डॉ विजय पांढरीपांडे. माजी कुलगुरू, हैदराबाद
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800