Tuesday, July 23, 2024
Homeलेखअशी ही, भारतीय न्याय संहिता

अशी ही, भारतीय न्याय संहिता

आज १ जुलैपासून राज्यासह देशात अमलात ‌आणली जाणाऱ्या ‘IPC ऐवजी BNS’ संहिता लागू झाली आहे. थोडक्यात जाणून घेऊ या ही नवी संहिता. जिज्ञासूंनी कृपया मूळ संहिता वाचावी.
– संपादक

भारत सरकारने ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात फौजदारी कायद्याऐवजी नवीन कायद्याचे विधेयक मांडले होते. हे विधेयक राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरीने मंजूर केले.

ब्रिटिशांनी १८६० सालच्या इंडियन पिनल ‘आयपीसी’ (भारतीय दंड संहिता) कोड देशात अमलात आणले जात होते. त्याऐवजी आता भारतीय न्यायसंहिता (बीएनएस’) हे कोड संपूर्ण भारतात लागू झाले आहे.

त्याचप्रमाणे १९७३ मधील फौजदारी प्रक्रिया संहिते (CRPC) ऐवजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३( BNSS) आणि १८७२ मधील भारतीय पुरावा कायद्याऐवजी भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ याप्रमाणे पोलिस व न्यायालयाचे कामकाज चालणार आहे. तसेच IPC हा लघू स्वरूप बाद होत असून BNS हे लघू स्वरूप प्रचलित रहाणार आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप व शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यात आले आहे. भारतीय न्याय संहिता ही अधिक प्रभावी असून त्याची व्याप्ती देखील वाढविण्यात आली आहे. यामध्ये नव्याने काही गुन्हे स्वतंत्र व्याख्या खाली व कलमाखाली समाविष्ठ करण्यात आले आहे.

भारतीय न्याय संहितेमध्ये एकूण ३५६ कलमांचा समावेश आला आहे. पोलीस ठाण्यासह न्यायालयातील कार्यप्रणाली मध्ये मोठा बदल आता घडून येणार आहे. थोडक्यात, यानुसार खुनाचा गुन्हा आता IPC ३०२ ऐवजी BNS १०३(१) अन्वये दाखल केला जाईल.

प्रमुख गुन्ह्यांच्या कलमांमध्ये असा बदल असेल IPC ऐवजी BNS. (१) खून-३०२ ऐवजी १०३. ‌ ‌ (२) जिवे मारण्याचा प्रयत्न- ३०७ ऐवजी १०९. (३) बलात्कार-३७६..१-२-३- ऐवजी ६४. ‌ ‌(४) विनयभंग -३५४ ABC. ऐवजी ७४,७५,७६,७७. (५) फसवणूक -४२० ऐवजी ३१८. ( ६) आत्महत्येस प्रवृत्त -३०६ ऐवजी १०८. (७) सदोष मनुष्यवध-३०४. ऐवजी १०५. ‌ ‌ (८) मृत्यूस कारणीभूत होणे- ३०४ (अ) ऐवजी १०६. (९) विवाहितेचा छळ- ४९८ (अ) ऐवजी ८५. (१०) चोरी-३७९ ऐवजी ३०३ (२). (११) नवीन कायद्यात कलम १११ अंतर्गत संघटित गुन्हेगारी समाविष्ट करण्यात आली आहे. संघटित गुन्हेगारीत अपहरण, दरोडा, वाहन चोरी, खंडणी जमीन बळकावणे, कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग, आर्थिक गुन्हे, सायबर गुन्हे, व्यक्तींची तस्करी, ड्रग्ज, शस्त्रे, मानवी तस्करी यासह वेश्याव्यवसाय, खंडणीचे गुन्हे, कोणत्याही व्यक्तीने किंवा व्यक्तीच्या गटाने हिंसा करून, हिंसाचाराची धमकी देऊन केल्यास तो संघटित गुन्हा ठरेल. संघटित गुन्ह्यात एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याची शिक्षा मृत्युदंड आहे.

भारतीय दंड संहिते (IPC) मध्ये पोलिसांना एखाद्या संशयिताला पोलीस कोठडी ही पंधरा दिवसापर्यंत न्यायालयाकडून सलग घेता येत होती. त्यानंतर संशयिताला न्यायालयीन कोठडी दिली जात होती. आता भारतीय न्याय संहिता BNS नुसार पोलीस न्यायालयामध्ये ४० ते ६० दिवसांपर्यंत पोलीस कोठडी, काही भागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने घेऊ शकणार आहेत. तसेच पोलिसांना जबाब व्हिडिओ रेकॉर्डिंग नुसार सादर करता येऊ शकणार आहे. सहा वर्षापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेले गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सीकचा अहवाल द्यावा लागणार आहे, यामुळे पोलिसांना परिस्थितीजन्य पुरावे न्यायालयात सादर करून संशयित आरोपीला शिक्षा मिळवून देण्यासाठी मदत होणार आहे. पोलिसांच्या तपासातील अडचणी यामुळे दूर होणार आहेत.

भारतीय न्याय संहितामधील मला वाटल्या एवढ्याच महत्वाच्या गुन्हे विषयक बाबींचा तपशिल जुन्या आणि नव्या कलमांसह दिला आहे. जिज्ञासूंनी ‘भारतीय न्याय संहिता’चे अवश्य अवलोकन करावे.

सुधाकर तोरणे

— लेखन : सुधाकर तोरणे.
निवृत्त माहिती संचालक, बी.ए.एल.एल.बी.सी.जे.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्मिती : अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

Recent Comments

अजित महाडकर on माझी जडणघडण भाग – ८
डाॅ.सतीश शिरसाठ on कलियुगातील कर्ण
अरुण पुराणिक , पुणे on माझी जडणघडण भाग – ८
गणेश साळवी. इंदापूर रायगड on कलियुगातील कर्ण
Vilas kulkarni on व्यथा
डाॅ.सतीश शिरसाठ on तस्मै श्री गुरुवै नमः