अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचे जनक : – पी.जी. दस्तूरकर

अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याबाबतीत पहिला अशासकीय ठराव विधान परिषदेत मांडणारे विवेकवादी आमदार पी.जी. दस्तूरकर यांची आज 83 वी जयंती आहे. त्या निमित्ताने त्यांच्या ऐतिहासिक कामगिरीला दिलेला हा उजाळा.
दस्तूरकर सरांना विनम्र अभिवादन.
— संपादक

देशातील जनतेचे दुःख, दैन्य, दारिद्रय, विविध स्तरांतील विषमता, अन्याय, अत्याचार, अंधश्रद्धा, अनिष्ठ रुढी, परंपरा, चालिरिती, रितीरिवाज यांच्या विरोधात लढा देणारे, विज्ञानवादी दृष्टिकोनातून त्यांचा अभ्यास करणारे, लोकशाहीवादी दृष्टिकोनातून लोकहित आणि लोककल्याण, यांचा विचार करणारे कृतिशील कार्यकर्ते म्हणून महाराष्ट्र पी.जी. दस्तूरकर यांना ओळखतो. महाराष्ट्रातील पुरोगामी चळवळीतील सक्रीय कार्यकर्ते, सखोल आणि सुक्ष्म अभ्यासक, स्पष्ट वक्ते, उत्कृष्ट त्यांची ख्याती होती.

सन १९९२ ते ९८ या काळात पी.जी. दस्तूरकर यांनी शिक्षक आमदार म्हणून केलेले कार्य सामाजिक विकासासाठी महत्त्वाचे ठरले आहे. याच कालखंडात विधान परिषदेत त्यांनी विविध अशासकीय ठराव मांडले होते. त्यापैकी एक महत्त्वाचा ठराव हा समाजातील अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी मांडलेला होता. पी.जी. दस्तूरकर शास्त्रशुद्ध वास्तववादी असल्यामुळे यांनी दि. ७ जुलै १९९५ रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेत अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याबाबतीत पहिला अशासकीय ठराव मांडला होता. या ठरावाची मांडणी पी.जी. दस्तूरकर यांनी शास्त्रशुद्ध आणि वस्तववादी पद्धतीने केली असल्यामुळे आणि हा ठराव लोककल्याणकारी असल्यामुळे सामाजिक विकास प्रक्रियेचा महत्वाचा होता. त्यामुळे विधान परिषदेत हा ठराव २३ विरुद्ध ६ मतांनी मंजूर झाला होता. त्यावेळी महाराष्ट्रात शिवसेना- भा ज प युतीचे सरकार सत्तेवर होते. काँग्रेस विरोधी पक्ष होता, परंतु काँग्रेसचे परिषदेत बहुमत होते. त्यामुळे दस्तूरकर यांचा हा ठराव मंजूर झाला होता. पी.जी. दस्तूरकर यांच्या अशासकीय ठरावाला डॉ. नरेंद्र दाभोळकर आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा सहभाग आणि पाठिंबा होता. त्यामुळे पी.जी. दस्तूरकर यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यासाठी घेतलेला पुढाकार हा ऐतिहासिक कायद्याचा मोठा आधार ठरला. हा कायदा “महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ठ व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी अधिनियम २०१३ या नावाने आस्तित्वात आला.

पी.जी. दस्तूरकर यांनी मांडलेल्या विधान परिषदेत मांडलेल्या अशासकीय ठरावाची पार्श्वभूमी महत्त्वाची राज्यव्यापी आहे. जानेवारी १९९० साली महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीची राज्यव्यापी परिषद झाली होती. राज्यव्यापी परिषदेत अंधश्रद्धा निर्मुलन जाहिरनामा मांडला होता. सदर जाहिरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आणि राज्यव्यापी परिषदेत अंधश्रद्धा निर्मुलन कायद्याची मागणी करण्यात आली होती. कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. मसुदा तयार करण्यासाठी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संघटक प्रा. श्याम मानव, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, महाराष्ट्र विधान परिषदेत अशासकीय ठराव मांडणारे पी.जी. दस्तूरकर आणि समितीचे अनेक कार्यकर्ते यांनी वैचारिक योगदान दिले होते. अंधश्रद्धा निर्मुलन कायद्याचा मसुदा त्यावेळचे मुख्यमंत्री नामदार श्री. शरदराव पवार यांच्याकडे देण्यात आला आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या वतीने नामदार श्री. शरदराव पवार यांना मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर करण्याची विनंती करण्यात आली होती. परंतु त्यावेळी मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर करण्याचा प्रयत्न झाला नाही.

पी.जी. दस्तूरकर यांनी विधान परिषदेत मांडलेला अशासकीय ठराव मंजूर झाला होता. त्यामुळे त्या ठरावाचे प्रारूप शासनाने अधिकृत शासकीय ठराव म्हणून सभागृहापुढे मंजुरीसाठी ठेवण्याची परंपरा आहे. परंतु, युती सरकारने या परंपरेचे म्हणजेच संकेताचे पालन केले नाही. त्यामुळे अशासकीय ठरावाचे शासकीय ठरावात आणि नंतर कायद्यात रुपांतर झाले नाही. त्यानंतर सन् १९९९ साली महाराष्ट्रामध्ये संयुक्त लोकशाही आघाडीची सत्ता आली. त्यावेळी संयुक्त आघाडी सरकार मधील आघाडीतील पक्षांनी आपला राज्य कारभार चांगला चालविण्यासाठी “किमान समान कार्यक्रम सभा – समिती” एन.डी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली. सदर समितीने अंधश्रद्धा निर्मुलन कायदा मंजूर करण्याचे धोरण ठरविले. परंतु त्याही वेळी अंधश्रद्धा निर्मुलन कायद्याबाबतीतचा अशासकीय ठराव हा शासकीय ठराव म्हणून मंजूर झाला नाही आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले नाही.

दि. ४ ऑगस्ट २००३ रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सदर कायद्याला “जादूटोणा विरोधी कायदा” असे नांव देऊन तो सदर बैठकीत मंजूर केला होता. परंतु तो लोकशाही आघाडीच्या कारकिर्दित विधान मंडळापुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आला नाही. नंतर दि. १३ एप्रिल २००५ रोजी विधानमंडळाच्या अर्थ-संकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळी मंत्री श्री. चंद्रकांत हंडोरे नवीन कायदा (जादूटोणा विरोधी कायदा) चे विधेयक मांडण्यासाठी सभागृहात उभे राहिले. परंतु सत्ताधारी पक्ष आमदारांनी विरोध केला. त्यामुळे श्री. चंद्रकांत हंडोरे यांना विधेयक मांडता आले नाही. त्यानंतर जुलै २००५ साली मुख्यमंत्री यांच्या पुढाकाराने चंद्रकांत हंडोरे, आर. आर. पाटील, विरोधी पक्षनेते रामदास कदम, गोपिनाथ मुंडे आणि हिंद जागरण समितीचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली. सदर बैठकीमध्ये कायदा आणि कायद्यावरील आक्षेप या बाबत सखोल आणि सविस्तर चर्चा झाली.

चर्चेमध्ये आक्षेपांचे निराकरण करण्यात आले. त्यानंतर दुरुस्ती स्वरूपातील कायदा आणि त्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी विधान सभेत ठेवण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात अनेक बैठका झाल्या, चर्चा झाल्या, निवेदन देण्यात आली, पत्रव्यवहार झाला आणि एप्रिल २००७ मध्ये सदर नव्या प्रस्तावित कायद्यावर विधानसभेत चर्चा झाली. परंतु हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला. समिती मध्ये देखील कायद्यावर आक्षेप घेण्यात आले. कायद्याला विरोध करणारे आणि कायद्याचे समर्थन करणारे यांनी हरकती व निवेदने देण्यात आली. त्यावेळी अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती मार्फत आणि लोकांनी व्यक्तीश: शासनाकडे निवेदने आणि हरकती पाठविण्यात आल्या. संयुक्त चिकित्सा समितीकडे सदर कायद्याला विरोध करणारे ४५,००० पोष्ट कार्ड आणि कायद्याचे समर्थन करणारे ८०,००० पोष्ट कार्ड आले होते. त्याचा अभ्यास करून समितीने निर्णय घ्यायचा होता. तेव्हा २००९ साली सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या. त्यानंतर विधान परिषदेत मंजूर झालेला हा कायदा निकामी ठरला. त्यावेळी या कायद्यासाठी स्थापन केलेली संयुक्त चिकित्सा समिती विसर्जित करण्यात आली आणि या कायद्याला वेगळे वळण लागले.

सदर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती आणि विवेकवादी कार्यकर्त्यांनी आग्रह धरला, निवेदने दिली, आंदोलने केली, पत्रव्यवहार केला. त्यावेळी एप्रिल २०११ साली मुख्यमंत्री नामदार पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हे विधेयक विधानसभेत मांडण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर जुलै २०११ साली विधानसभा अधिवेशनात हे विधेयक मंजुरीसाठी प्रस्ताव स्वरूपात मांडण्यात आले. परंतु त्यावर चर्चा झाली नाही. त्यानंतरच्या काळात मुख्यमंत्री मा. पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, शिवाजीराव मोघे आणि वारकरी संघटना प्रतिनिधी यांच्या बरोबर चर्चा झाली. मसुद्यात काही काही बदल करायचे ठरले. काही तरतुदी वगळण्यात आल्या आणि विधेयकांचा अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला. मसुद्यातील १४ तरतुदी आणि परिशिष्ठातील २७ अनिष्ठ, दुष्ट व अघोरी प्रथा पैकी फक्त १२ प्रथा आणि १३ कलम ठेवण्यात आल्या आणि त्याला अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती आणि डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी मान्यता दिली. अशा रितीने जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले. परंतु त्या दरम्यान दि. २० ऑगस्ट २०१३ रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची पुणे येथे अज्ञात मारेकऱ्यांनी हत्या केली. त्यापूर्वी एप्रिल २०१३ पर्यंत आणि पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर ही जादूटोणा विरोधी कायद्याला मंजूरी देवून त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले नव्हते. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर जादूटोणा विरोधी कायदा व्हावा याची मागणी होऊ लागली.तेव्हा सरकारने जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या वटहुकुमाला दि. २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी मंजुरी दिली. दि. २३ ऑगस्ट २०१३ रोजी जादूटोणा विरोधी कायदा राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. दि. २४ ऑगस्ट २०१३ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वटहुकुमावर राज्यपालांची सही झाली आणि दि. २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी जादूटोणा विरोधी कायद्यातील ११ कलमे आणि १२ अनिष्ट, दुष्ट व अघोरी प्रथा सह कायद्याच्या अंमलबजावणीला सूरवात झाली.

पी.जी. दस्तूरकर यांनी विधान परिषदेत मांडलेले अशासकीय विधेयकाचे शासकीय विधेयकात रूपांतर आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर आणि अंमलबजावणीसाठी तीन दशक लढा द्यावा लागला. विधान परिषदेत मंजूर झालेले अशासकीय विधेयक ३ वेळा मोडले गेले. परंतु मंजूर झाले नाही. शेवटी अध्यादेश काढावा लागला. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, पी.जी. दस्तूरकर आणि अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे सर्व क्रियाशिल कार्यकर्ते निराश न होता सर्व शक्तीनिशी ३ दशक अविश्रांतपणे लढत राहिले. त्या लढ्याला डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी हौतात्म्य पत्करल्यानंतरच दुःखद वातावरणात जादूटोणा विरोधी कायदा जन्माला आला आहे. अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती, पुणे यांच्या राज्य परिषदेत १९९० साली प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरनाम्यात आणि दि. ७ जुलै १९९५ रोजी महाराष्ट्र विधान परिषदेत अंधश्रद्धा निर्मुलन कायद्या बाबतीत मांडलेल्या पहिल्या अशासकीय ठरावापासून जादूटोणा विरोधी कायद्याचा वटहुकूम काढेपर्यंत ज्यांनी लढा उभारला, या लढ्याला पाठबळ दिले, लोकांचे प्रबोधन केले, लोकांना विज्ञाननिष्ठा शिकविली, लोकजागृती केली अशा सर्व कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नामुळे अंधश्रद्धा निर्मुलनाचा जादूटोणा विरोधी कायदा संमत झाला. त्यामध्ये प्रथम अशासकीय ठराव मांडणाऱ्या पी.जी. दस्तूरकर यांचे योगदान इतिहासामध्ये ऐतिहासिक कार्य ठरलेले आहे.

— लेखन : प्रा सुभाष दगडे.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800