संयुक्त राष्ट्राच्या सहभागाने COP (Conference of Parties) ही 198 राष्ट्रांची परिषद पृथ्वीच्या रक्षणासाठी भरीव कामगिरी करत आहे. या कामगिरीचा हा गोषवारा….
— संपादक
हिरवागार परिसर, छोटीशी टुमदार शहरे, नद्यांचे सळसळणारे शुद्ध पाणी आणि मनसोक्त शुद्ध हवा. शालेय जीवनातील कविता आणि लेखातून आपल्याला ह्या सुंदर वसुंधरेची प्रचिती येत होती. परंतु औद्योगिक क्रांती आणि मोठ्या प्रमाणातील शहरीकरणामुळे आज आपली पृथ्वी अशांत झाली आहे.
जागतिक हवामान बदलाचे होणारे दुष्परिणाम, निसर्ग आपल्याला वेळोवेळी जाणवू देऊ लागलेला आहे. 1992 साली ब्राझील येथे झालेल्या अर्थ परिषदेत पृथ्वीच्या ढासळणाऱ्या पर्यावरणाविषयी विषयी प्रथमतः चिंता व्यक्त करण्यात आली व त्याचाच परिणाम म्हणजे 1995 साली हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या पुढाकाराने कॉप (COP) या हवामान परिषदेची स्थापना झाली. जर्मनी येथे झालेल्या या पहिल्या परिषदेने सर्व जगाला पृथ्वीच्या रक्षणासाठी एकत्र येण्यास भाग पाडले.
पृथ्वीच्या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी यावर्षी या परिषदेची 30 वी बैठक पुन्हा ब्राझील येथे होत आहे. जगाचे फुफ्फुस मानल्या जाणाऱ्या ॲमेझॉनच्या जंगल परिसरात या परिषदेचे आयोजन करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे जैवविविधता संरक्षण, हरित औद्योगीकरण आणि त्याद्वारे पृथ्वीचे रक्षण या मुद्द्यावर विशेष लक्ष देणे हे आहे.
वाढते तापमान, पूर, दुष्काळ चक्रीवादळे आणि वितळणारे हिमनग यामुळे पृथ्वीचे संतुलन बिघडलेले आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी जगातील 198 देश एकत्रितपणे पृथ्वीच्या आणि त्याद्वारे मानवाच्या संरक्षणासाठी एकत्र आलेले आहेत. कॉप परिषद पृथ्वीच्या भविष्यावर नुकतीच चर्चेपुरती मर्यादित नसून वास्तविक उपाययोजनांचा अभ्यास आणि पृथ्वी संरक्षणासाठी भरीव निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी यावर भर दिला जातो.मागील तीस वर्षाचा विचार केल्यास पृथ्वीच्या संरक्षणासाठी अनेक विचार, निर्णय गांभीर्याने घेतलेले आहेत. त्यासाठी सहाय्य निधी व तंत्रज्ञान विकसित देशांनी विकसनशील देशांना देण्याचे ठरले. 1997 सालचा क्योटो मसुदा तसेच 2015 सालचा पॅरिस कराराद्वारे कार्बन उत्सर्जन कमी करून पृथ्वीच्या वाढत्या तापमानाला मर्यादित ठेवण्यासाठी बऱ्याच योजना पृथ्वीच्या बचावासाठी विचाराधीन करण्यात आल्या.
कॉप परिषदेतून बरेच नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असे असले तरी कार्बनच्या उत्सर्जनावर जी मर्यादा घातलेली आहे त्यामध्ये म्हणावे तसे यश आलेले नाही. त्याचाच परिणाम म्हणजे अचानक येणारे पूर, वादळ तापमानातील बदल यांच्यात सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. विकसित देशांनी 2020 पर्यंत दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर देण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु निधी आणि तंत्रज्ञान वाटप ह्यामध्ये हवी तशी प्रगती झालेली नाही. तसेच अमेरिकेने या परिषदेतून माघार घेऊन समस्या निर्माण केली होती. असे असले तरी सर्व जग एक मुखाने यावर तोडगा काढण्याचा विचार करत आहे ही समाधानाची बाब म्हणता येईल.
भारत हा हवामान कृतीत अग्रगण्य देश आहे. 2070 सालापर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याचा मानस आहे. त्यासाठी पंचसूत्री कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. विशेष म्हणजे भारत हवामान वित्त तंत्रज्ञान हस्तांतर आणि न्याय संक्रमणासाठी सतत जागतिक पातळीवर आवाज उठवत आहे.
कॉप 30 ही संयुक्त राष्ट्र हवामान परिषद 10 नोव्हेंबर रोजी सुरू झालेली असून 21 नोव्हेंबर पर्यंत असणार आहे ज्यामध्ये हजारो पर्यावरणवादी, तज्ञ मंडळी, विविध देशांचे राजकीय नेते, पत्रकार, इत्यादींचा समावेश आहे. गत तीस वर्षांत हवामान संकट मोठ्या प्रमाणात वाढले असून COP-30 ही परिषद जागतिक प्रयत्नांना नव्या उमेदीने दिशा देईल का, हे पुढील काही दिवसांतील निर्णयांवर अवलंबून आहे. हवामान बदलासाठी हरित औद्योगिकीकरण, जंगलांचे संरक्षण आणि वित्त सहाय्य या तीन प्रमुख क्षेत्रांत ठोस पावले उचलली गेल्यास COP-30 ऐतिहासिक ठरू शकते.
— लेखन : सुधीर थोरवे. नवी मुंबई
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800.