महाराष्ट्राची साहित्यिक आणि सांस्कृतिक परंपरा अत्यंत समृद्ध आहे. दरवर्षी आयोजित करण्यात येणारे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हा या परंपरेचा मानबिंदू आहे. देशभरातील साहित्यिक, विचारवंत, कवी, लेखक आणि साहित्यप्रेमी रसिक यांचा तो एक भव्य मेळावा असतो. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, साहित्याच्या अभिवृद्धीसाठी आणि नव्या विचारांच्या देवाणघेवाणीसाठी या संमेलनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
यंदाचे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन जानेवारी २०२७ च्या शेवटच्या आठवड्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्रांगणात आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. पूर्वी या संमेलनासाठी शासनाकडून पंचवीस लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात असे. आता ही मदत एक कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. मराठी साहित्याच्या विकासासाठी शासनाने आर्थिक मदत करणे स्वागतार्हच आहे. मात्र, यंदाच्या संमेलनाच्या निमित्ताने एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो.
यंदा पावसाने ओढ दिल्यामुळे १९७२ पेक्षाही मोठा दुष्काळ पडला आहे. राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. पावसाअभावी शेतातील पिके वाळून गेली आहेत. शेतकरी बांधवांची पिके वाळून गेल्यामुळे शेतकरी बांधव हवालदिल झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर वर्षभराच्या कष्टांची राख होत आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. गावोगावी पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. पुढील पावसाळ्यापर्यंत परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची भीती आहे. अशा वेळी शासनासमोर सर्वांत मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे जनतेला या संकटातून बाहेर काढणे.
एका बाजूला शेतकरी पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी संघर्ष करीत असताना दुसऱ्या बाजूला साहित्य संमेलनासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जाणार असेल, तर शासनाच्या प्राधान्यक्रमांचा विचार करणे आवश्यक ठरते. साहित्य संमेलन महत्त्वाचे आहेच; परंतु तहानलेल्या माणसाला पाणी, जनावरांना चारा आणि संकटग्रस्त शेतकऱ्याला मदतीचा हात देणे ही आजची अधिक तातडीची गरज आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
म्हणूनच यंदाचे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पुढे ढकलावे किंवा सध्याच्या परिस्थितीत रद्द करून त्यासाठी शासनाने मंजूर केलेले एक कोटी रुपयांचे अनुदान दुष्काळनिवारणासाठी वापरण्याचा विचार करावा. या रकमेतून पाणीपुरवठा, टँकरद्वारे पाणी उपलब्ध करून देणे, जनावरांसाठी चारा आणि इतर तातडीच्या मदतकार्यास हातभार लागू शकतो. अर्थात, प्रत्यक्ष मदत कोणत्या स्वरूपात करावी, हे संबंधित प्रशासनाने गरजेनुसार ठरवावे.
या भूमिकेचा अर्थ साहित्याचा किंवा साहित्यिकांचा अवमान करणे असा अजिबात नाही. उलट, साहित्य हे समाजाच्या सुख-दुःखांचे प्रतिबिंब असते. साहित्यिक आपल्या लेखणीतून शेतकऱ्यांच्या व्यथा, सामान्य माणसाचे संघर्ष आणि समाजातील विषमता प्रभावीपणे मांडत असतात. मग संकटाच्या काळात साहित्यिकांनी आपल्या संवेदनशीलतेचा प्रत्यय कृतीतून देणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार नाही का? नेहमीप्रमाणे, साहित्य संमेलन पुढील वर्षी भरवता येईलच.
साहित्यिकांचे विचार, कविता, कथा आणि कादंबऱ्या यांचा प्रवास थांबणार नाही. परंतु आज संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला आणि तहानलेल्या गावांना मदत मिळण्याची गरज पुढे ढकलता येणार नाही. शासनाचे एक कोटी रुपये दुष्काळग्रस्तांसाठी खर्च झाले, तर त्यातून निर्माण होणारा दिलासा हा समाजाच्या दृष्टीने मोलाचा ठरेल.
मराठी साहित्याची खरी ताकद केवळ शब्दांत नसते, तर त्या शब्दांमागील सामाजिक बांधिलकीत असते. आज साहित्याने समाजाचे दुःख समजून घेण्याबरोबरच त्याच्या निवारणासाठीही उभे राहण्याची गरज आहे.
शेवटी एवढेच म्हणावेसे वाटते की,साहित्य संमेलन समाजासाठी असते; समाजातील माणसेच संकटात असतील, तर त्या संकटाकडे दुर्लक्ष करून संमेलनाचा उत्सव साजरा करण्यात कोणता आनंद मिळेल?
यंदा साहित्य संमेलनापेक्षा दुष्काळनिवारणाला प्राधान्य देऊन साहित्यिकांनी आणि शासनाने सामाजिक संवेदनशीलतेचा आदर्श निर्माण करावा. तहानलेल्या महाराष्ट्राला आज साहित्यिकांच्या शब्दांइतकीच माणुसकीच्या कृतीचीही गरज आहे हे नक्की.
— लेखन : उद्धव भयवाळ. छत्रपती संभाजीनगर
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800