आपला देश गेले काही महिने मोर्चे, आंदोलने यामुळे जगभरात चर्चेचा विषय झाला आहे. लोकशाहीत निषेध विरोध व्यक्त करण्याचा, न्याय मागण्याच्या प्रत्येकाला अधिकार आहे. विचार स्वातंत्र्य आहे. पण अशा तीव्र स्वरूपाच्या आंदोलनामुळे सामान्य जन जीवन विस्कळित होणार नाही, कुणाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, दैनंदिन कामकाजात व्यत्यय येणार नाही हे पाहणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.अशा कृतींसाठी नियम, कायदे आहेत.पण ते न पाळण्याकडे आंदोलन कर्त्याचा, नेत्यांचा कल असतो.
तसे पाहिले तर ज्या मागण्या न्याय्य आहेत, कायद्याच्या नियमाच्या चौकटीत बसणाऱ्या आहेत त्या मान्य करायला कुणाचीच हरकत असण्याचे कारण नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांना नीट समजावून सांगितले तर एका बैठकीत समस्या सुटू शकतात. पण बहुतेक मागण्या कायद्याच्या नियमाच्या चौकटीत बसणाऱ्या नसतात. जे शक्य नाही ते मान्य करण्याचा आग्रह धरला जातो. अन्याय याचा अर्थ मला अमुक मिळाले नाही एव्हढाच असतो. त्या मागणीसाठी मी योग्य आहे की नाही याच्याशी देणेघेणे नसते.अशावेळी आंदोलन करणाऱ्यांना काय शक्य आहे अन् काय नियम कायद्याच्या विरुद्ध आहे याची स्पष्ट जाणीव देणे गरजेचे असते. त्यांना झुलत ठेवल्याने, खोटी आश्वासने दिल्याने आंदोलन चिघळण्याची शक्यता असते.जी काही विचारांची देवघेव होते, चर्चा होते त्याचा गोषवारा ( मिनिट्स ऑफ मीटिंग) वेबसाईट वर जनतेसाठी उपलब्ध असावा. म्हणजे एकमेकांवर खोटी आश्वासने दिल्याचे, अन्याय्य मागण्या केल्याचे, बाचाबाची केल्याचे जे आरोप होतात ते टळतील. चर्चेत पारदर्शिकता राहील.
काही मागण्या या वैयक्तिक असतात. उदा एखाद्या विद्यार्थ्यावर किंवा एखाद्या कुटुंबावर झालेला अन्याय! त्यासाठी संपूर्ण समाज गोळा करून कुणाच्या अंगावर धाऊन जाण्याची गरज नसते. कारण एकाने ऐकले नाही तर त्याच्या वरिष्ठांकडे जा, अधिक वरच्या पातळीवर तक्रार करा, पोलिस तक्रार दाखल करा, न्यायालयात जा, असे सर्व सनदशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. कुणीच दखल घेणार नाही असे कसे होईल ?
दुर्दैवाने आज पत्रकारितेची, दृश्य माध्यमांची , सोशल मिडियाची स्वतःच्या हातात न्याय घेण्याची वृत्ती वाढली आहे. ते चक्क आंदोलनकर्त्याचे एजंट, मध्यस्थ असल्यासारखे स्वैर वागताना दिसतात. किंबहुना अनेक जाहीर आंदोलने ही तर राजकारणी नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी, स्वतःच्या प्रसिद्धी साठीच असतात. यांना कॅमेरा समोर आला की चेव येतो. यांचा आरडाओरडा वाढतो. यांच्या राजकीय अभिनयाला धार चढते. सगळे काही मीडियाच्या कॅमेऱ्यासाठी, उद्या पहिल्या पानावर येणाऱ्या बातम्यांसाठी, ब्रेकिंग न्यूजच्या नावाखाली सारखे स्क्रोल होत राहण्यासाठीच असते हे आता लपून राहिले नाही.
गेल्या काही महिन्यातील आंदोलनांचे स्वरूप, त्यांचे दिशाहीन भरकटणे, त्यात सामिल चेहऱ्याची पार्श्वभूमी हे सारे बघता यात न्याय्य किती, दिखावा किती, छुपा अजेंडा किती असा सहज प्रश्न पडतो. आपण चुकतोय, आपण नाटक करतोय हे ज्याचे त्यांनाही माहिती असते.त्यांना स्वतःचे अस्तित्व प्रस्थापित करण्याचा दुसरा मार्ग दिसत नसल्याने, किंवा माहिती असूनही त्याने काही साध्य होणार नाही हे माहिती असल्याने त्यांचा हतबल नाईलाज असतो.
या सारख्या होणाऱ्या आंदोलनाचा परिणाम व्यापारावर , देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. परदेशातील आपल्या प्रतिमेवर देखील याचा विपरीत परिणाम होतच असतो. चुकीचा संदेश बाहेर प्रसारित होतो. अस्थिरता निर्माण होते अशा सारख्या आंदोलन मोर्चामुळे! विद्यार्थ्याच्या अभ्यासावर तर खूप परिणाम होतो. शैक्षणिक कॅलेंडर बिघडते! सरकारी निर्णय प्रक्रिया शिथिल होते. दैनंदिन जीवन सारखे विस्कळीत झाल्याने चित्रपट, नाटक, संगीत यातील कलाकारांच्या उद्योगावर त्याचा परिणाम होतो. रोजच्या कमाईवर ज्यांचे पोट, कुटुंब अवलंबून असते त्यांचे तर जगणे मुश्किल होऊन बसते.
हे कुठेतरी थांबायला हवे. यासाठी आता विधानसभा, लोकसभा, न्याय पालिका यांनीच गंभीर चर्चा करून काहीतरी ठोस उपाय शोधले पाहिजेत. कठोर नियम केले पाहिजेत.
मोर्चातील लोकसंख्येवर मर्यादा घालता येईल. रस्ते हे वाहतुकीसाठी आहेत. पुढाऱ्यांच्या, पक्षाच्या शक्ती प्रदर्शनासाठी नाहीत हे ठणकावून कायद्यानेच सांगितले पाहिजे. मोर्चात शंभर दोनशे च्या वर गर्दी नसावी. व्यासपीठावर दहाच्या वर नेते नकोत. आंदोलन स्थळाची जागा सरकार मान्य असावी. तिचा सामान्य नागरिकांना, रहदारीला, त्रास होता कामा नये. कुठल्याही प्रकारचे ध्वनी प्रदूषण मर्यादे बाहेर जाता काम नये. परिसराची स्वच्छता ही आंदोलन कर्त्या ची जबाबदारी असेल. मोर्चा आंदोलनामुळे कुणाचे आर्थिक नुकसान झाले, शारीरिक ईजा झाली तर त्या नुकसान भरपाई ची जबाबदारी आंदोलनकर्त्या प्रमुखावर असेल. परवानगी देताना सरकारने, पोलिस अधिकाऱ्याने तसे लेखी लिहून घ्यावे. मगच परवानगी द्यावी. हे सरकारी नियम, कायदे न पाळणाऱ्या पुढाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई हवीच.
समाज म्हणून आपण एकत्र राहतो. आता पर्यंत चा आपला विकास हा परस्पर सहकार्याने, समंजस वृत्तीनेच झाला आहे. कुणीही समाजाला सोडून, सामूहिक नीती नियम न पाळता मन मानेल तसा जगू शकत नाही. तो आपल्याला अधिकारच नाही. आपल्याला संविधानाचा आदर करावाच लागेल. आपले सामाजिक सामूहिक कर्तव्य पार पाडावेच लागेल. मग आपले अधिकार, आपले स्वातंत्र्य याच्या गोष्टी , मागण्या करता येतील.
राष्ट्र प्रथम, मी, माझे कुटुंब, माझा स्वार्थ दुय्यम हे प्रत्येकाने ध्यानात ठेवले पाहिजे. कुणीही संविधानापेक्षा मोठा नाही. कुणालाही शासनाचा कायदा मोडण्याचा, हातात घेण्याचा, मनमानी करण्याचा अधिकार नाही, हे प्रत्येकाने आता समजून घेतले पाहिजे. शासन, पोलिस यंत्रणा, न्याय व्यवस्था यांनी देखील सामान्य जनतेवर अन्याय होणार नाही, त्यांच्यावर मोर्चे आंदोलनाची वेळच येणार नाही, अराजकता निर्माण होणार नाही,असे सुशासन अंमलात आणले पाहिजे तरच आपली वाटचाल रामराज्याकडे होईल.
— लेखन : प्रा डॉ विजय पांढरीपांडे. माजी कुलगुरू, हैद्राबाद
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800