सहसा मी राजकीय विषयांवर, राजकीय व्यक्तींवर, शासनावर टीका करणारे लिहित नाही. कारण आजकालचे वातावरण बघता कोण कशाचा काय अर्थ काढील, सांगता येत नाही. पण नाईलाजाने का होईना, हे लिहावे लागत आहे.
नुकतेच देशातील जनतेला आवाहन करण्यात आले आहे. यावर्षी सोने खरेदी करू नका. पेट्रोल डिझेल, गॅस ही इंधने जपून वापरा. खाद्य तेल जपून वापरा.. वगैरे. वगैरे..
युध्दजन्य परिस्थितीमुळे एकूणच जग हादरले आहे. अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. सगळीकडे अस्थिरता,अशांततेचे वातावरण आहे. यामागची कारणे काहीही असोत, यामागे कुणाचेही हात असोत, परिणाम सगळ्या जगाला भोगावे लागताहेत. त्या संदर्भात सर्वांनी काटकसर करणे गरजेचे हे मान्य. यावर दुमत असू नये. पण हे सगळे लोका सांगे ब्रह्मज्ञान… या प्रकारात मोडते.. उदाहरणे देऊन स्पष्ट करता येईल.
नुकताच बंगाल मध्ये नव्या सरकारचा शपथविधी झाला. त्या वीस मिनिटाच्या कार्यक्रमाला किती मुख्यमंत्री, इतर सरकारी मान्यवर विमानाने आले होते ? (महाराष्ट्रातूनच तीन होते!). यांच्या प्रवासात इंधन खर्च झाले नाही का ? त्यांच्या व्यतिरिक्त त्यांची सुरक्षा व्यवस्था, दोन्ही शहरातील वाहन व्यवस्था, पोलिसांचा फौजफाटा यात सरकारी तिजोरीतून किती पैसे खर्च झाले हे सामान्य जनतेला कुणी सांगेल का ? आताच बातम्यात एका प्रसिद्ध देवळावर तीन विमानातून पुष्प रंगाची उधळण बघायला मिळाली. हे आवश्यक होते का ? यातून कुठली भक्ती, श्रद्धाभाव प्रगट होतो ? मंत्री आमदार खासदार.. काम असो नसो.. सरकारी फौजफाटा वापरून दौरे करतात. ती बहुतांशी दाखवी नाटके असतात. त्यात किती सरकारी पैसा खर्च होतो ? हीच मंडळी विधानभवनात, संसदेत फक्त आरडाओरडा करून सरकारचा अमूल्य वेळ वाया घालवतात. एकमेकांवर दोषारोपण करणे, परस्परांना शिव्या देणे हाच एकमेव सरकारी अजेंडा असल्यासारखे त्या लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात वागतात.
मध्यंतरी लोकसभेत राज्यसभेत दर मिनिटाला किती शासनाचा किती पैसा खर्च होतो याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. या वाया गेलेल्या मिनिटांना त्या रकमेने गुणले तर कोट्यवधीची उधळपट्टी सिद्ध होईल. अनेक लोक प्रतिनिधी तर लोकसभेत – राज्यसभेत हजर देखील राहत नाहीत. तोंड देखील उघडत नाहीत. तरी सरकारी तिजोरीतून सगळे लाभ मात्र उकळतात. ज्यांचे वय झाले आहे, जे व्यवस्थित हालचाल देखील करू शकत नाहीत अशा व्यक्ती देखील या लोकशाहीच्या मंदिरात आपण सामान्य माणसांनी दिलेल्या करातून काहीही योगदान न देता फक्त मिळणारे लाभ (फुकट प्रवास, भत्ते, मानधन, पेन्शन, घरदार, नोकर चाकर) उकळतात ! नागरिकांना काटकसर करायचा उपदेश करणाऱ्यांना ही सरकारी पैशाची उधळपट्टी दिसत नाही का ?
आज या लोक प्रतिनिधींचे पगार, भत्ते, सोयी सवलती कितीतरी पटीने वाढल्या आहेत. त्याचा सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण पडतो आहे. त्या तुलनेत या मंडळीचे योगदान मात्र फारसे काही दिसत नाही. सामान्य नागरिकांचे प्रश्न आहेत तसेच आहेत. सध्याच्या प्रचंड उन्हाळ्यात अनेक ठिकाणी पिण्याचे पाणी नाही. अनेक शाळा त शिक्षक नाहीत. अनेक विद्यापीठात वर्षानुवर्षे प्राध्यापकाच्या नेमणुका झालेल्या नाहीत.सरकारी दवाखान्यांची अवस्था बिकट आहे. तिथे अगदी प्राथमिक गरजेच्या देखील सोयी सवलती नाहीत. उपदेश करणाऱ्यांचे फारसे काही बिघडत नाही. गरज पडल्यास हे लोकसेवक परदेशात देखील जाऊ शकतात उपचारासाठी. तेही सरकारी खर्चाने.. हा वायफळ खर्च टाळण्याचा उपदेश का कुणी करत नाही ? गरज उत्तम शिक्षण संस्थांची, अद्ययावत हॉस्पिटलची, शुद्ध पर्यावरणाची, नैतिक चारित्र्याची, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनाची, स्वच्छ न्याय कायदा व्यवस्थेची आहे की लाखो करोडो रुपये खर्च करून बांधण्यात येणाऱ्या देवस्थानाची आहे..? याचाही गंभीर विचार झाला पाहिजे. श्रद्धेचे जाहीर प्रदर्शन करण्याची काय गरज आहे ? प्रत्येकाने आपापल्या भावना, श्रद्धा, निष्ठा, जरूर जपाव्या. तो अधिकार संविधानाने प्रत्येकाला दिलाच आहे. त्याचा अनादर होता कामा नये.
तसेही आपल्या देशातील नागरिक सुजाण आहेत. समंजस आहेत. आपली राष्ट्र निष्ठा, आपले देश प्रेम वादातीत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात तर ते दिसले आहेच. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात देखील, चीन, पाकिस्तान यांच्याशी झालेल्या युद्धाच्या वेळी आपण सर्वांनीच ते अनुभवले देखील आहे. कठीण प्रसंगी आपण सगळे मतभेद विसरून एकत्र येतो. आपसातले पक्षभेद, धर्म भेद, जातीभेद विसरून देशासाठी हातात हात घालून मदतीला पुढे सरसावतो. मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे का असेना, खुर्चीत कुणीही का असेना आपण एकदिलाने, एकजुटीने त्यांच्या पाठीशी उभे राहतो. एकसंघ होतो राष्ट्रासाठी, मातृभूमीसाठी..
हा इतिहास आहे.ही आपली परंपरा आहे. आमचे म्हणणे एव्हढेच आधी शासन खर्चात कपात करा. ते मोर्चे, ते उद्घाटन समारंभ, त्या मोठमोठ्या सभा.. यात होणारा वायफळ खर्च आधी थांबवा. अगदीच गरज असल्याशिवाय विमानाने प्रवास करता येणार नाही, त्या ऐवजी इलेक्ट्रिक ट्रेन ने प्रवास करण्याचे अधिकारी, मंत्री यांना आदेश द्या. त्यांच्या हाताखाली, घरी काम करणारे नोकरचाकर यांच्यात कपात करा. त्यांचे खाजगी कामासाठी सरकारी व्यवस्था, फौजफाटा राबवणे थांबवा आधी. ते आपल्या बंगल्यासाठी, ऑफिसच्या नूतनीकरण करण्यासाठी जो लाखो करोडोचा खर्च करतात त्यावर आधी कात्री लावा.
ही लोक प्रतिनिधी मंडळी जिथे जिथे फिरतात तिथे त्यांच्या मागे गरज असो वा नसो, मोठा लवाजमा असतो. त्यांचा प्रवासखर्च, त्यांचे भत्ते, त्यांची निवास व्यवस्था या सगळ्यात किती खर्च होतो हे कळेल का सामान्य जनतेला. त्याचा हिशेब केला तर तुम्हाला जनतेला असे आवाहन करण्याची गरज उरणार नाही. तो खर्च थांबवला तरी देशाची आर्थिक परिस्थिती ताळ्यावर राहील. जी माणसे स्वतःला लोकसेवक समजतात त्यांना एव्हढा सुरक्षेचा फौजफाटा लागतोच कशाला ? कोण काय करणार आहे या गरीब जनतेच्या प्रतिनिधींना ? यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कपात केली तर देशभर करोडो रुपये वाचतील. आपण सगळेच सामान्य माणसं आहोत. तळागाळातून आलेली साधी मातीतली माणसं आहोत. मग आपले खर्च, आपल्या आशा अपेक्षा देखील साध्याच असायला हव्यात की नाही ?
आपल्यासाठी आपला देश महत्त्वाचा. आपली राष्ट्र निष्ठा, देशभक्ती जास्त महत्वाची नाही का ?
आपण याआधीही संकट समयी एकजुटीने सरकारच्या बरोबरीने उभे राहिलो आहोत. उधळपट्टी हा सामान्य भारतीय नागरिकाचा स्वभावच नाही. घासातला घास वाटून खाण्याची आपली संस्कृती. शास्त्रीजी पंतप्रधान होते तेव्हा संकट समयी आपण एकवेळच्या जेवणात कपात केली होती. आता नवी झेन जी मंडळी आहेत जरा हाताने सैल खर्च करणारी. पण त्यांना आवरणारी, या यंग जनरेशनच्या मनात आदर भाव असलेली पिकली पानं देखील आहेत अजून प्रत्येक घरात ! ती सांभाळतील हवेत उडणारे पतंग.. सरकारला काळजी करण्याची, आपल्याला हे असे उपदेश करण्याची गरज नाही. आम्ही न सांगताच सरकारच्या पाठीशी आहोत. पण… अधिक सांगणे न लगे !
— लेखन : प्रा डॉ विजय पांढरीपांडे. माजी कुलगुरू, हैद्राबाद
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800