इस्रोच्या अनेक शास्त्रज्ञांनी राजीनामा दिल्याचे वृत्त आहे. एकीकडे तरुणांना नोकरी म्हणजे सरकारी नोकरीच हवी असते. दुसरीकडे ज्यांना ही मिळाली आहे ते तिथे समाधानी नाहीत. इस्रो, डी आर डी ओ, सी एस आय आर या भारतातील प्रमुख सरकारी अखत्यारीतील संशोधन संस्था आहेत. एकूणच सरकारी कार्यालये, संस्था,विद्यापीठे, दवाखाने यातील कारभार नेमका कसा चालतो हे आता सर्वांना चांगले माहिती झाले आहे. पण अनेक गोष्टी गुप्ततेच्या नावाखाली बाहेर येत नाहीत.
काही प्रयोगशाळाचे काम संवेदनशील समजले जाते. म्हणून फारशी वाच्यता होत नाही. पण या एकूणच शास्त्रज्ञाच्या योगदानाबद्दल, कारभाराबद्दल एक जळजळीत लेख अनेक वर्षापूर्वी डॉ दत्तप्रसाद दाभोळकर यांनी लिहिला होता. आश्चर्य म्हणजे त्याला बरीच दशके उलटून गेली तरी परिस्थिती फारशी बदलली नाही.
काही मुद्दे आधी विचारात घेऊ.. या संस्थात आय आय टी, एन आय टी सारख्या प्रख्यात शैक्षणिक संस्थेतील किती हुशार मुले (क्रिमी लेअर) जॉइन होतात ? या संस्थानी जागतिक पातळीवर दखल घेतले जाईल, असे किती, कोणते मूलभूत संशोधन केले आहे ? (जे नोबेल च्या योग्यतेचे आहे?) यांच्या प्रत्येक कार्य प्रकल्पात भारतीय योगदान किती अन् आयात केलेले योगदान (ट्रान्स्फर ऑफ टेक्नोलॉजी) किती ?
जी अत्याधुनिक यंत्रे, एक्विपमेंट्स, इन्स्ट्रुमेंटस इथल्या प्रयोगशाळेत वापरली जातात त्यातली किती आयात केलेली असतात ? (माझ्या मते शंभर टक्के!) किती अत्याधुनिक संगणक (महासंगणक?) शंभर टक्के (चिप्स,आय सी ज सह) भारतात तयार केली जातात ? भारतातले स्टार्ट अप म्हणजे केवळ असेम्ब्ली जोडाजोड नव्हे ! काही शुल्लक अपवाद वगळले तर या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी (शून्य) आहेत !
या संस्थांतील काही प्रकल्पावर मी काम केले आहे. अनेक समित्यावर काम केले आहे. या संस्थांतील अनेक शास्त्रद्न्य हे आय आय टी ला माझे विद्यार्थी होते. त्यातील पाच सहा जण पुढे निदेशक झाले. दोघेजण तर केंद्रात पंतप्रधानाचे वैज्ञानिक सल्लागार झाले. अर्धा डझन तर माझे पी एच डी चे विद्यार्थी होते. त्यामुळे येथील कार्य पद्धती, मनोवृत्ती, सोयी सुविधा, प्रमोशन पॉलिसी याची जाण असल्याने मी जबाबदारीनेच विधाने करणार आहे.
डी आर डी ओ सारख्या संस्था आर्मी नेव्ही एअर फोर्सच्या संरक्षण प्रकल्पावर काम करतात. संरक्षण बजेट मधून त्यासाठी करोडो रुपये मंजूर होतात. पण बहुतेक सर्व प्रकल्प रेंगाळतात. दिलेले वेळेचे टार्गेट सहसा पाळले जात नाही. क्षमता,विविध सेक्शन चे सहकार्य पुरेसे नसते. आपसी स्पर्धेमुळे वरिष्ठ मंडळीत एकवाक्यता नसते. एकमेकांचे पाय ओढण्याची प्रवृत्ती वाढीला लागते. साहजिकच सैन्याला वेळेवर ती शस्त्र सामुग्री, प्रणाली उपलब्ध होत नाही.
हे लक्षात आल्यावर जेव्हा डॉ कलाम यांनी इस्रो तून डी आर डी ओ मध्ये स्थलांतर केले अन् मिसाईल प्रोजेक्टची धुरा हाती घेतली (८५ – ९० काळात) तेव्हा हैदराबाद येथील लॅबचे निदेशक या नात्याने त्यांनी संरक्षण प्रकल्पात खाजगी कंपन्यांना सामावून घ्यायचा धाडसी निर्णय घेतला. तोपर्यंत गुप्ततेच्या कवचाखाली हे क्षेत्र खाजगी उद्योगाला खुले नव्हते.
डॉ कलाम यांच्या धाडसी निर्णयाने ते खुले झाल्यावर आतले बरेच काम बाहेर व्हायला लागले. काही सिनिअर श्रीमंत शास्त्रज्ञांनी तर स्वतःच इथला सरकारी राजीनामा देऊन एकत्र येत नव्या कंपन्या काढल्या. अन् जुन्या ओळखीचा फायदा घेत हे संरक्षण प्रकल्प हिसकावले, मिळवले ! खाजगीकरणाने जसे शिक्षण क्षेत्रात क्वालिटी विरुद्ध क्वांटीटी असे शीत युद्ध सुरू झाले तसेच ते याही क्षेत्रात झाले.
या सरकारी प्रयोगशाळात शैथिल्य येण्याचे एक कारण म्हणजे इथली काम करणारांची मूलभूत मनोवृत्ती. इथे बी ही खालची लेव्हल पदाची. ती वर वर जात सी डी अशी जी पर्यंत जाते. मूळ प्रयोग शाळेतले डिझाइन ॲनालिसिस चे काम खालच्या स्तरावरील म्हणजे बी सी डी पर्यंत चे लोक काम करतात. जसजसे वर वर प्रमोशन मिळत जाते तसे त्यांचा संशोधनातला सहभाग कमी होत जातो. ते मीटिंग ॲन्ड इटिंग (प्लॅनिंग, व्यवस्थापन) मध्ये व्यस्त होत जातात !
काही दशकापूर्वीची गोष्ट. आमच्या कॉलेजचा सुवर्ण पदक प्राप्त विद्यार्थी या संस्थेत जॉइन झाला. काही वर्षांनी भेटला असता मी विचारले, ”तू कोणत्या प्रोजेक्ट वर संशोधन करतो आहेस ?” तो पडल्या चेहऱ्याने म्हणाला, ”कसले संशोधन अन् कसले काय ? मी टेंडरिंग अन् व्हेडारिंग मध्ये व्यस्त असतो !” आता बोला.. हे उत्तर इथल्या एकूण कार्य पद्धती विषयी बोलके आहे.
इथे आता एका पाठोपाठ आलेल्या पंचवर्षीय वेतन आयोगामुळे वेतन भरपूर आहे. इतर सोयी सुविधा (विमान प्रवास,पदाची प्रतिष्ठा) आहेत. दर चार पाच वर्षांनी पुढचे पद (वाढीव पगार) मिळण्याची जवळपास खात्री आहे. त्यासाठी स्पर्धा, आपसी मतभेद, ग्रुपिझम, जातपात वर्गवारी हे सगळं ओघाने आलेच. वरिष्ठांची अरेरावी, बॉसच्या चांगल्या टर्म मध्ये राहण्यासाठी धडपड, प्रोजेक्ट यशस्वी झाला की त्याचे श्रेय लुटण्यासाठी चढाओढ (लढे शिपाही नाम सरदार का या न्यायाने), हे प्रकार ‘सरकारी‘ या विशेषणा पाठोपाठ ओघाने आलेच..येणारच..
अशा संस्थात जोपर्यंत जबाबदारी निश्चित होत नाही, प्रोजेक्टचे, करोडो रुपये मंजूर झालेल्या बजेटचे, संकल्पित कामाचे दरवर्षी कडक ऑडिट होत नाही, जबाबदाऱ्या निश्चित होऊन दोषी ना (मग तो ती कितीही उच्च पदावर असो) कडक शिक्षा होत नाही तोपर्यंत हे असेच चालू राहणार. म्हणजे या संस्थांना करोडो रुपयाचे अनुदान द्यायचे अन् वेळेवर प्रोजेक्ट पूर्ण झाले नाहीत म्हणून, संरक्षण खात्याची तातडीची गरज म्हणून तीच सिस्टीम कितीतरी अधिक पटीने पैसे खर्च करून आयात करायची (त्यातही प्रथेप्रमाणे कमिशन वगैरे गृहीत धरून!) हे पडद्याआडचे नाटक असेच चालू राहणार. आधीही होते. आताही आहे. आता मिडियामुळे बाहेर चर्चेला आले एव्हढेच. एरवी तेरी भी चूप.. मेरी भी चूप !
यावर उपाय एकच.. राज्य, केंद्र सरकार जिथे जिथे करोडो रुपयाचे सरकारी बजेट खर्ची घालते त्या आय आय टी, एन आय टी, इस्रो, डी आर डी ओ, सी एस आय आर, एम्स .. अशा सर्व संस्थांना दिलेल्या पैशात देशासाठी नेमके काय योगदान दिले, केले याचा लेखी जाब विचारणे. प्रत्येकाच्या कामाचे दरवर्षी कडक ऑडिट करणे. अन् निरुपयोगी पांढऱ्या हत्तीना बाहेरचा रस्ता दाखवणे !
फोडणीत तिखट जरा जास्त झाले असेल.. पण सगळेच जेवण आळणी असता कामा नये हेही खरे !
— लेखन : प्रा डॉ विजय पांढरीपांडे, माजी कुलगुरू, हैद्राबाद
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्मिती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800