महिला सक्षमीकरण : काही विचार

कोमल है कमजोर नहीं तू
शक्ती का नाम ही नारी है
जग को जीवन देने वाली
मौत भी तुझसे हारी है…..

बहुत हो चुका, अब मत सहना,
तुझे इतिहास बदलना है,
नारी को कोई कह ना पाए,
ये अबला……. बेचारी है……!!!

हो, हे खरेच आहे. स्त्रियांचा इतिहास बदलतो आहे. आता नव्याने इतिहास लिहावा लागेल. याचा अनुभव मी नुकताच घेतला. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) जिल्हा कार्यालय लातूर द्वारे तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास कार्यक्रमांतर्गत लोकसंचलित साधन केंद्र लातूर (पूर्व) च्या सर्वसाधारण सभेत स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या महिलांना “महिला सक्षमीकरण” या विषयावर ‘साधन व्यक्ती’ म्हणून सहभाग नोंदविताना दिड हजार महिलांशी संवाद साधता आला.

मंचावर एच.डी.एफ. सी.बॅंकेचे अधिकारी, माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी श्री सोमनाथ लामगुंडे, ग्रामीण जनता शिक्षण प्रसारक मंडळ, चलबुर्गा या संस्थेचे अध्यक्ष प्रा.दत्तात्रय सुरवसे, s o s बालग्रामचे प्रतिनिधी, गरजु रुग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची‌ मदत मिळवून देणारे लातूर महानगर पालिकेचे नगरसेवक श्री उध्दव तेलंगे,अध्यक्ष जयहिंद लो.सा. केंद्रच्या श्रीमती कोमल भारती, जयहिंद लो. सा. केंद्र,लातूरच्या व्यवस्थापक श्रीमती सविता पाटील, माझी मैत्रीण श्रीमती जगदेवी शेळके आणि कार्यकारिणी सदस्य महिलांची प्रमुख उपस्थिती होती. समोर प्रचंड संख्येने बचत गटातील महिलांची लक्षणीय उपस्थिती मनाला प्रसन्न करणारी ठरली. लातूर शहर व आजूबाजूच्या परिसरातील 25 गावातील 602 महिला बचत गटांचे हे फेडरेशन आहे.

बचत गटाची चळवळ चिरकालीन टिकून राहावी व बचत गटांना त्यांच्या गरजेनुसार व आवश्यकतेनुसार विविध सेवांचा लाभ घेता यावा या करिता हे केंद्र कार्यरत आहे. ही संस्था बचत गटांना विविध प्रकारच्या सेवा, जसे उप-जीविका व विकासासाठी कौशल्य प्रशिक्षण, उत्पादित मालाला बाजारपेठ मिळवून देणे, महिला सक्षमीकरणासोबतच महिलांचे शारीरिक कष्ट कमी करण्याकरिता वेगवेगळे उपक्रम राबविणे, गटाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याकरिता बॅंक लिंकेजवर भर देणे तसेच तातडीने कर्ज पुरवठा करण्यासाठी सूक्ष्म पतपुरवठा यासारखे उपक्रम राबविले जातात. विशेष म्हणजे 2025- 2026 या आर्थिक वर्षात 305 बचत गटांना एकूण बॅंक कर्ज सव्वीस कोटी पंचेचाळीस लाख रुपये वाटप केल्याची माहिती व्यवस्थापक श्रीमती सविता पाटील यांनी दिली. एकूणच महिलांनी महिलांसाठी चालवलेली ही संस्था उत्कृष्टपणे कार्य करीत असल्याचे दिसून आले. ही संस्था महिलांचे संघटन करुन प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांच्या क्षमता वृद्धिंगत करणे, त्यांच्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणणे तसेच त्यांचा आर्थिक, सामाजिक, राजकीय सहभाग वाढविणे यावर भर देताना दिसून आले.

प्रथम सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन, दीप प्रजवलन आणि “इतनी शक्ती हमें दे ना दाता !” या गीताने झाली. मान्यवरांचे सत्कार आणि काही अधिकाऱ्यांचे मनोगत झाल्यानंतर “महिला उद्योजिका” यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. खेड्यापाड्यात राहणारी स्त्री आज उद्योजिका म्हणून स्वतःचा स्वतंत्र ठसा उमटवित आहेत, खूपच कौतुकास्पद आहे. संपुर्ण स्त्री वर्गासाठी फार मोठी उपलब्धी आहे.
उद्योजक महिला —

1. भाग्यश्री डोने – मसाला उद्योग
2. फरीदा मेहबूब शेख — कापड व स्टेशनरी दुकान, टेलरिंग.
3. सुरेखा बोयने — लाल आणि काळा मसाला
4. नाजिया दस्तगीर शेख — टिफीन बॅग बनविणे
5. भाग्यश्री गोविंद सूर्यवंशी — मिरची कांडप पिठाची गिरणी.
6. विद्या राजेश व्यवहारे — हस्तकला रांगोळी
7. रेखा महेश्वर काळे — पाणी प्लांट.
   या उद्योजक महिलांना गौरवितांना त्यांच्या चेहऱ्यावरील आत्मविश्वास आणि समाधान ठळकपणे उठून दिसत होते. या संदर्भात इतर महिलांशी संवाद साधताना, पुढच्या वर्षी किती महिला पुरस्कारासाठी याल ? असं विचारताच अनेक महिलांनी उत्स्फूर्तपणे हात वर केले.

स्वयं सहाय्य महिला बचत गटाची चळवळ 2001 च्या महाराष्ट्र शासनाच्या महिला विषयक धोरणांनी सुरुवात झाली. तत्पूर्वी 1994 ला पहिले धोरण जाहीर झाले.या धोरणाचा मुख्य उद्देश महिलांवरील अत्याचार रोखणे व महिलांना संरक्षण देणे यावर विशेष भर होता. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री मा.विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र शासनाचे 2001 हे दुसरे धोरण जाहीर झाले. या धोरणात प्रामुख्याने महिलांच्या सहभागावर व महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर दिलेला दिसून येतो. यात महिलांच्या प्रश्नांचा सर्वस्पर्शी विचार करण्यात आलेला आहे.

या धोरणाची प्रमुख पाच उध्दिष्टे होती. महिला सक्षमीकरण, महिलांचा सहभाग, संरक्षण, आर्थिक उन्नती व क्षमता संवर्धन. शासनाने महिलांच्या या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी स्वयंसेवी संस्थांवर प्रमुख जबाबदारी देत महिला विकास व सक्षमीकरणाचा अजेंडा कृतीत आणण्याचा विडा उचलल्यामुळेच आज अपेक्षित बदल ग्रामीण भागात होताना ठळकपणे दिसतो आहे.धोरण अंमलात आलं.

त्यावेळची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात आमुलाग्र बदल पाहावयास मिळतो आहे.स्वयंसहाय्य बचत गटामुळे महिलांचे संघटन होऊन महिलांच्या आर्थिक क्रांतीला चालना मिळाली आहे. महिला आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी झाली तरच तिचा दर्जा सुधारेल, तिला कुटुंबात, समाजात सन्मानाने जगता येईल हे जे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट होते, त्याची फलश्रूती पाहावयास मिळते आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या पुढाकारातून बचत गटांचं मजबूत जाळं निर्माण झाले आहे.

महिलांच्या सुप्त क्षमता, तिच्यातलं पोटेन्शियल, उपजत शहाणपणाला वाव स्वयंसेवी संस्थाकडून होणारे मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, संधी, सुविधा, बॅंकेच्या व्यवहारासाठी लागणारी कार्यात्मक साक्षरता (Functional Literacy) तिच्यात आल्याने महिलांचा आत्मविश्वास वाढीस लागला आहे. त्यामुळेच ती छोटा मोठा स्वतः चा व्यवसाय स्वतंत्रपणे करण्यास उद्युक्त झाली आहे. शिवाय आपल्या बेरोजगार मुलांना गटाकडून कर्ज घेऊन किराणा दुकान, हाॅटेल, शिलाई सेंटर, कंप्युटर सेंटर, सलून, शेतीसाठी अवजारे, मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी मदत, शेतीपूरक व्यवसाय, जसे शेळीपालन, वराहपालन, कुक्कुटपाल, दुग्धव्यवसाय करताना दिसते आहे. मूलगी, सून यांच्यासाठी ही ब्युटी पार्लर, हस्तकला रांगोळी, मसाला उद्योग, पापड लोणची, शेवया विविध प्रकारच्या बॅगा, सौंदर्य प्रसाधने असे वैविध्य त्यांच्या उत्पादकतेतून दिसून आले. त्यांच्या स्टालला बऱ्यापैकी मागणी आणि मालाला उठाव मिळतो आहे. ग्रामीण महिला स्वावलंबनातून आत्मनिर्भरतेकडे मोठ्या आत्मविश्वासाने वाटचाल करीत आहेत. ग्रामीण भागातल्या महिला गिग वर्कर म्हणून मुंबई, पुणे अशा मोठ्या शहरात सहजपणे समाविष्ट होत आहेत. त्यासाठी त्यांना स्वयंसेवी संस्थांची मदत आणि प्रशिक्षण घेऊन विशेषतः आरोग्य क्षेत्र, केअर टेकर, मदतनीस अशा विविध माध्यमांतून स्वावलंबी होत आहेत. ही क्षेत्रं अशी आहेत की, तिथे AI ची अद्याप तरी भीती नाही.

याचा अर्थ महिलांचा आत्मसन्मानाचा, स्वावलंबनाचा, सक्षमीकरणाचा लढा संपला असा अजिबात नाहीये. आज ही तिच्यासमोर खूप मोठी आव्हाने उभी आहेत. स्त्री शिक्षण, महिलांची सुरक्षितता, दारिद्र्य, स्त्री पुरुष भेद, लैंगिक अत्याचार, शोषण, रोजगार संधी, मजुरीतील तफावत, उच्च शिक्षणातील गळती, व्यसनाधीनता, बालविवाह, प्रथा परंपरांचे ओझं अशा अनेक बाबी तिच्या विकासातले प्रमुख अडथळे आहेत. स्वत: च्या आरोग्याबद्दल महिला आज ही म्हणाव्या अशा सतर्क आणि दक्ष नाहीत. आरोग्याची हेळसांड झाल्याने अनेक रोगांना आमंत्रण मिळते याबाबत अधिक जागरुकतेची प्रबोधनाची गरज आहे.

महिलांना आज ही तिचे न्याय्य हक्क दिले जात नाहीत हा महिला सक्षमीकरणातला सर्वात मोठा अडसर आहे. आज ही महिलांकडे केवळ लाभार्थी आणि मतदार म्हणूनच पाहिले जात आहे. महिला एक स्वतंत्र व्यक्ती, देशाचा जबाबदार नागरिक म्हणून तिच्याकडे पाहिले जात नाही. उदा. घ्यायचे झाले तर ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सारख्या तात्पुरत्या योजना फेकून मतांचं राजकारण होताना दिसते.

नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात 02 जुलै रोजी महाराष्ट्र विधानसभेत एक कायदा संमत झाला. “महाराष्ट्र महिला शेतकरी सन्मान विधेयक, 2026” हा कायदा खास महिलांसाठी अर्थात ज्या महिला शेतीत आणि शेतीपूरक व्यवसायात असलेल्या व जमिनीवर मालकी हक्क नसलेल्या महिलांचा “शेतकरी” या संकल्पनेत समावेश झाला आहे. या कायद्यानुसार ग्रामपंचायत व नगर पंचायत हद्दीतील ज्या महिला शेती व शेतीपूरक व्यवसायामध्ये योगदान देतात त्यांना “महिला शेतकरी” प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. अशा संबंधित महिला शेतकरी राज्य शासनाच्या कृषीविषयक अनुदानांचा, पतधोरणाचा लाभ घेऊ शकतील, असे म्हणताना शासन हे ही नमूद करते की, या कायद्याद्वारे जमिनीच्या मालकी हक्कात अथवा 7/12 उताऱ्यावर कोणताही बदल केला गेलेला नाही. तसे करायचा उद्देश ही नाही. हे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

याची अंमलबजावणी कशी होते यावरुन नेमकेपणा लक्षात येईल. पण हा कायदाच मुळी हास्यास्पद आहे. मुळात शेतकरी पीकविमा, किसान क्रेडिट कार्ड किंवा थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचा लाभ हा ज्याच्या नावावर जमीन आहे, 7/12 वर नोंद आहे त्यालाच शेतकरी म्हंटले जाते. इथे बाईला महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाले तरी तिला लाभ कसा मिळणार ? कारण जमिनीची नोंद तिच्या पतीच्या, सासऱ्याच्या किंवा कुटुंबातील इतर पुरुष सदस्यांच्या नावावर असते.

महाराष्ट्राचा विचार केला तर 88 टक्क्यांहून अधिक ग्रामीण महिला शेती व शेतीपूरक व्यवसायात असून केवळ 10 % जमीन त्यांच्या मालकीची आहे.जमीन नावावर असलेल्या व्यक्तीलाच केवळ ‘शेतकरी’ म्हंटले जाते. त्यामुळे अनेक महिला. शेतकरी शेतीविषयक योजनांच्या सर्व लाभापासून वंचित राहतात.राज्याचा महिला शेतकरी सन्मान कायदा हा कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी उपयुक्त आहे,मात्र तो महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी नाही हे इथे खेदाने नमूद करावे लागेल. कल्याणकारी योजना व हक्क या अत्यंत वेगळ्या व परस्परविरोधी संकल्पना आहेत हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

2005 ला हिंदू वारसा हक्क अधिनियमात बदल केला असला तरीही मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलाच्या बरोबरीने अद्याप ही हक्क मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. मुलीचे नाव 7/12 वर येण्याऐवजी हक्क सोडपत्रांचीच अधिक मागणी होताना दिसते. वडिलोपार्जित अथवा स्वकष्टार्जित मालमत्तेवर पत्नीचा समान वाटा धरुन तिचे नाव 7/12 वर लावणे बंधनकारक करणारा कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे स्त्री पुरुष समानता अद्याप दूरच आहे.

राजकीय क्षेत्रात ही महिलांना संसदेत आणि राज्याच्या विधानसभेत 50% आरक्षणाची संकल्पना अद्याप दूरच आहे. म्हणून महिलांचा न्याय हक्कासाठीचा लढा हा अविरत ठेवावा लागणार आहे.

— लेखन : डॉ. प्रभा वाडकर.
— संपादन : देवेंद्र भुजबळ.
— निर्माती : सौ अलका भुजबळ. ☎️ 9869484800